New Advocates Rules 2024 | Bar Council of India | Smart & Legal Guidance
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- čas přidán 24. 08. 2024
- New Family Law Judiciary Batch 2024: zpogs.courses....
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उड़ान Judiciary Batch (Constitution of India)
Batch Starting From 18th March 2024; 3PM
3 FREE LIVE CLASSES
- Daily Live/Recorded Classes
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- Full Constitution of India
- Latest Amendments
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- Topic Wise Mains Questions Analysis
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Full Package for Advocates (100% Editable 8000+ Drafts)
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📌 Court Legal Drafts
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All the Drafts are 100% ACCURATE and EDITABLE as per your requirement.
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Hello Everyone, In this Live Session, We will discuss about the latest legal developments, Bar Council of India issued new circular for "New Advocates Rules 2024". Non-Compliance of Rule 36 of Bar Council of India Rules, leads to disclipnary action against the the Advocates and online portals.
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#smartnlegalguidance #slglawclasses #judiciary #judiciaryexams #judiciaryexampreparation #advocate #supremecourt #barcouncil #barcouncilofindia #aibe #aibe19
1. Advertise nahi kar sakte..
2. Young advocates ko koyi guidance nahi..
3. Fixed income ka koyi guarantee nahi...
4. Career banane me Salo saal dhaka-mari agar mai-baap na ho..
5. Naam banane me 5 saal se jyada lag jaye ..
6. BCI sirf rules banaye vo bhi ghatiya
7. Kam se kam 5 vakalatnaama ka proof de...
8. Bookish knowledge ka koyi faida nahi aur practical knowledge dena wala koyi nahi...
Aise faltu profession ka kya faida??
Yeh kaha jaata hai... Legal profession is a royal and noble profession. It is however, deliberately avoided as to whether this profession is for securing own livelihood... Regret, life can hardly breathe there...
True ...Law ekdam bekar profession hai
अब बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्तागण वोट मांगने आएं तब ये बाते रखनी होंगी
Vakilo ko selari nahi milti h , mansik Diprrerion hota h, bci ko vakilo ki samsya ka uchit samadhan karna chahiye
Chod kar koi aur kaam dhandha karo
गुटखा, तम्बाकू, शराब और सिगरेट बेहद उपयोगी और अच्छी चीजें होती हैं, इनका विज्ञापन कभी भी बन्द नहीं होना चाहिए। लेकिन वकीलों का विज्ञापन तो अत्यंत आपत्तिजनक बात है। 😮
Gutkha tambaku cigarette ka band ho chuka h ek bhi vigyapan aaj ki date me h to btaiye ... Unki alg strategy h , kutark h ye ha vakil k vigyapan pr rok nhi lgni chahiye usse sehmat h hm
विमल गुटका पान मसाले का प्रचार अजय देवगन अक्षय कुमार शाहरुख खान करते है न देखा क्या आपने।
@@hackingtips786 konsi alag strategy?? kya aapke hisaab se Surrogate ad sahi cheez hai?? kya pan masala ke naam par gutka company ka promotion sahi cheez hai?? Kya Music CD ya mineral water ke naam par sharab company ka promotion sahi hai?????
No income policy for Advocates but rules and regulations are available
Exactly I totally agree with u
Agree
Income ke liye bhi bar council ko kuch karna chahiye
Advocates are High Qualified Majdoor.
I also agree with you
जनता को भी पता होना चाहिए कौन वकील अच्छा है इसका रिव्यु करने का पोर्टल होना चाहिए।
Janta k control me hona chahiye nahi toh ye beimaan vakil log saara reviews nakli bana lenge .
ऐसा करने पर जूनियर वकीलों को कोई काम ही नहीं मिलेगी
@@shivsahu589 jisko bina experince wala junior advocate chahiye hoga wo junior advocate hire karega .
Aur aise bhi junior advocate 10-15 saal apne senior k peeche khade rehte hai , kaam toh unhe aise bhi nahi milta file uthaane k alawa .
अधिवक्ताओ के पास अगर थोड़ी अकल होगी तो इस मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर एक बार विवेचना कर आवाज भी उठानी चाहिए l
The lawyer does not need money, he is a superman, he can survive by eating air, even the high court has become a dictator 😡
Very true!
Lawyer paise le k bhi kaam nahi karte. Jo bhi client aata hai usko sirf lootate Hain. Jahan tak unka bus chalta hai client ka Ghar Tak bikva dete Hain
Lawyers must be punished
@@namitakanwal4032 yehi baat kafi log doctors k bare mein engineers k bare mein sab k bare mein bolte hain mam. Aur politicians k bare mein bhi. 🙂
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्ताओ को अपने व्यवसायिक हक के लिये कानून लढाई लढने की आवश्यकता हैं 🙏🙏🙏
सिद्धार्थ जे शिन्दे,एडवोकेट नेपानगर
एक बात पूछूँ ?
========
जब एमबीए प्राइवेट/ऑनलाइन की जा सकती है , प्राइवेट इंजीनियरिंग की जा सकती है, प्राइवेट बीएड की जा सकती है तो,
एलएलबी प्राइवेट/ऑनलाइन क्यों नहीं की जा सकती ?
जब सरकार ने प्राइवेट एलएलबी शुरू की तो सभी वकीलों ने विरोध किया कि इससे तो तबाही आ जाएगी । जब सारे लोग कानून सीख जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा ? हमारी तो रोटी खत्म हो जाएगी । और वकीलों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर प्राइवेट एलएलबी बन्द करवा दी और कानून को जानने का आमजन का हक छीन लिया ।
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तो अब ऑनलाइन वकालत क्यों ?
इस देश मे दारू का advertise चलता है लेकिन एक वकील ने कि तो illigal 😂
😂😂😂
😂
दारू और वकील में अंतर????
Vo bhi banned hai.. jaa kr pdho
सारे नियम वकीलों के लिए ही बनाए गए है, की पुलिस वालों के लिए भी?
भारत में अॅडव्होकेट जों डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो जनता जनार्दन में जनजागृति हो रहीं हैं मैं दिल से शत शत वंदन और प्रणाम
Han isme bahut jaldi action liya hain…
Lkin registration ki fee kam ni hui..vo bhi illegal tarike se le rahe hain..750 fee hain lkin koi state 20000, koi state 40000 rs le rahi hain….wahh re wahh kanoon
Dear Bar Council of India, You should need change your rule🙏
Last two years se me BAR me registration hi nhi kara raha hu.. because as a Lawyer hm advertise kr skte hai . As an Advocate advertising me dikkat hai 😂😂😂😂
Bhai to fir aap case kese ladte hai ?
Bhai fir case kaise lde
Brother.. There are lots of opportunities..
Jisme Case ladne ki jrurat nhi pdta**
Bar Council of India koi aisa notification issue nahi karega ke Yearly yeh kitne advocates ki financial help karte hai,
And BCD and Bci ka sara fund jata kaha hai.
न Advertisment, न साथ में Extra Business, No Any Govt Facilitity
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
Bhaishab...... Advocate nai hoga to Public or judge apas mai Case ladenge kya.....
Pata to hona Chaiye Advocate kon Hai.....???
Bording & Online nai hoga to kaise kaam chalega
Puri Duniya online pr kaam kr rahi hai.....or Advocate se kya Dushmani ho gai ...
Kabhi New Advocate k sotcha hai....kaise Court ate hai practice k liye....koi income nai fir bhi Court ate hai mehnat kr rahe hai.....Ladli Laxmi Yojna Chal Rahi hai ..... Students k liye scholarship hai..... Advocate k liye bhi Kuch Income Govt ki taraf se Fixed Hona Chaiye ......Bar Association ko Advocate k liye Ye Kadam uthana Chaiye.....Jai Hind 🇮🇳
प्रॉपर्टी के अंगूठा छाप दलाल प्रॉपर्टी के sale did और agreement क्यू बनाते है वो काम सिर्फ advocate ही करे ऐसा कानून क्यों नहीं है ? डॉक्टर के बदले वार्ड बॉय operation करे तो चलेगा क्या ?
So true, some tasks need to be done only by advocates
Sabhi jagah angutha chaap dukaane khol liye hain....koi poochne wala nahi....genuine aur padhe likhe bande ki koi kadar nahi...45+walon ka BCD regn. Fees Dekho...
hosh ud jaayega aapka...
Angutha chap bande ko ... clients jab mere saamne vakil sahab bolta hai naa....kadam se dil tukde tukde ho jaata hai ...
@@blackoxblackox9135 sahi kaha educated insaan kaam ke liye tadape aur angutha chaap dalal neta punjipAti aisho aaram ka jivan jiye unake liye no rules no regulations . Sab choott aisa mera Naya bharat
सब ठीक है पर enrolment fees की बात आई तो कोई direction अब तक क्यूँ नहीं जारी किए??
Correct 💯
*कुछ नही पड़ा वकालत में मैने लाइफ़ खराब करली आप सब मत करना सरकारी जॉब की तैयारी करो भाई बहनों वरना आपपको भी पछतावा होगा बाद में*
बहुत अच्छा ये लाखों की संख्या मे वकील जो गिने चुने सरकार के एजेंट उनके कहने पर चलते हैं कोई विवाद होने insulted भी होते हैं
Bar counsil of india ko yah notification jari karni chahiye ki "district bar association kisi vyakti ka case ladne vakilon ko rok nahi sakta"
Everyone professional is working working below dignity in India
वकीलो के व्यवसायिक कदाचार की शिकायतो का निस्तारण जल्द व समयबद्ध किया जाने के प्रावधान किया जाना चाहिए।
ek to case nahi milte or ye sab rules .practice kar ya na kare
koi job karlo yaar, yeh kukarm kyu karna, aap logo ki vajah se hi ghar toot rahe hai. faltu kanoon har saal banate rehte hai, usko puri besharmi se Nyay bhi kehte sharm nahi aati, dusri aur kehte ai ki kya kare hum kanoon nahi banate, ham to follow karna hi hota hai, chahe law sahi ya wrong ho.
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
@@HSinghhim1 they don't want more advocates, less competition for seniours.
@@tradepeople007 chhote aur ghareeb vakilo ko case na mile tabhi toh ye sab bkloli kar rahe hain BCI waale. Buddhe vakil log na digital marketing jante aur na social media par content banana. Isliye wo nahi chahte hain ki chhote vakilo ka promotion ho
Why All ban and so many rules are only for Advocates?? Its time to unite all Advocates to raise voice for permanent salary for Enrolled Advocates . ✊🏻
मतलब मोदी जी अपना प्रचार कर सकते है अपनी वोट की दुकान चलाने के लिए .... लेकिन अधिवक्ता नहीं ..वाह रे नियम ।😂😂😂
Abhi advocate bane bhi nhi or itni sare Rule😮😮😮
Sare rules advocate hi follow karenge baki logo ko sabkuch karne ki aazadi hai
Are bhai advocate ban na thoda asaan hai but survive karna bahut mushkil hai.
@@DjK-fk1yc very true
Yes@@DjK-fk1yc
कोई वकील अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर सकता है माना कि यह किसी रूल के खिलाफ है लेकिन ऐसा रूल क्यों बनाया गया भाई हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी क्वालिटी और अपने एक्सपीरियंस को बताएं
1000% Right
वकील को दूसरा bussines करने की छूट मिल जाये, वो advertise नही करेग।
Yah baat sahi hai
Professional Ethics
1000 right
Ask bar council to reduce the enrollment fee first...It is also written in the advocates act (750/-)
why not advertise ? government supports no advocates financially there is any future protection for their family and advocate is an officer of the court but am officer without any salary or stipend
जो काम कोर्ट का है उसे वकील करते हैं। जजों को सम्बोधित केसों में न्यायिक जानकारी नहीं होती है। उल्टे वे पीड़ित से और वकीलों से न्याय से सम्बंधित कानून की जानकारी मांगते हैं। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है।
इससे भारत के कोर्टो में सही न्याय नहीं मिल रहा है।
सरकार देखे कि क्या यह सही है? यह जजों की अयोग्यता क्यों नहीं है? जजों का यह हाल है तो इसे कौन देखेगा?
Ji
Nilmbit hona chahiye ranga bila kanoon
Apne clien̈t ka khoon choosna band kro pehle.
बार कौन्सिल आफ इंडिया को क्लाइंट, असील ,के हितो की रक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे सलाह व दावा लडने के लिए अखिल,क्लाइंट से ली गई फिस की रशीद दिलवाई जाय।व असिल को दावे की प्रगति व पेशी की तारीख से भी अवगत कराया जाय।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास वकीलों ने अपना प्रचार कर रखा है चुनाव लड़ने के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए वह अन्य पदों के लिए बार एसोसिएशन के चुनाव के नाम पर
kya galt hai isme kisi
mp mla se pucha usne
kya kam kiya
aaj tak
nahi ???
vo bhagwan hain kya ???
Har shaakh pr " gidh " baitha hai,
Bechara gareeb aadmi khan jaaye.
Poora desh hi shamshaan bn chuka hai.
बार काउंसिल को पैसा बन्द कर दिया जाए, अपने आप नीचे आ जाएंगे 🤣😂😂🤣🤣
बिल्कुल
Mera 10 wakilo se pala pada or koi accha nahi mila, paisa khakey dusrey sey mil jatey hai and Shareef aadmi har.mankey Beth jata, sab milkey lootey hai
@@RajdhaniZaika yah to Apne Ghar walon ke bhi sakhi nahin hote.
Mera to Apne Ghar k vakil ne hi case kharab Kiya hai.
In indian getting justice is most difficult task
वकील साहब मुक़दमा फाइनल होने नहीं देते हैं जनता मुवक्किल परेशान हो जाते हैं। मेरे बिचार से डाकू भेंट के आधार पर न्याय दे दिया जाय। वकील चाहता हूं कि मुकदमा चलता रहे फीस मिलती रहे ।सरकार ध्यान दें ।
@@chhavinathsinghyadav1802 bilkul theek kaha aapne. Vakil case final nahi hone dete
Bar काउंसिल should be banned. No profit for advocate!?!!!
Bar council of India ko ye bhi implementation karna chahiye ke agar koi advocates fees leta hai to usko court mein hi paid karna hoga aur case intrest lete hue final disposed off karna hoga
Sir,
😅Thanks for sharing such a nice information. God bless you
Doctors agar full fledged kaam karein practo pe to koi panga nahi. Engineers online kaam maange koi panga nahi. Sirf lawyers se problem hai. These people are half witted. Corona jaise condition mein ek aam lawyer kaise outreach karta clients ko...ek hi zariya tha...jisko access karna hai wo karega...nahi karna wo nahi karega...aap to unke communication channels ko block mat karo.
Hum vakil logo apne gaale mea Plate daal lete hai.Ya daalal paal lete hai jo hamre Rate bole
Sari duniya online pe ja rahi hai advocate ko offline le jao😂😂😂
लेकिन हमेशा लड़को को ही जानकारी देते हो लड़कियो को कानून बताओ वैसे
जिन घरों मे वकील है ।उनमे ही लडाई
है ।बहुत अच्छा हुआ ।
Bina marketing ke new advocat apna network kaise banayen gay
New advocates ka kya hoga agar issi tarh ke rules rahenge too,na humare koi income source h,na koi experience h,na hi kissi ka support..is these laws are correct for the new challenging advocates??
Advertisement nahi hogi to case kaise milege, pata hai fee kitni lagti ll.b karne me? 😅 37k per semester se leke 80k per semester. 😂
Tum chahate nahi koi degree le, or le lega toa apne kharche ke paise bhi na kama paye? Na to court se help karne ke badale ya routine work karwane ko monthly salary milti. 😮
Advocate ke liye advocate protection ka kiya huwa . Advocate ko accused marte he . Uske liye kuch karo hicourt valo . Varna case kon larega
Desh me paan masala ban karo sabse badi party rone lagegi fir 😂 😂
Democracy - XX 😢
Quota-cracy √ 😅
Quota lao , talented bhagao
Sab vakilo ne milke kuch karna chahiye junior advocates nd 1st generation advocates suffering a lot these days
Hum logo ke liye aavaj uthate hai or khud ke liye chup
Video me baut maja aya sab ki comment padh kar. But vakil ekta jindda baad he aur rahegi.
Kon ye agree karta hai ki ye rule for advertisement prohibition galat hai ?
इससे जनता का क्या फायदा होगा ? क्या वकील के बारे में जानकारी पाकर अपनी पसंद का वकील चुनना गलत है। हाँ रेटिंग दिलवाना उचित नहीं है। परिचय देने से नहीं रोका जाना चाहिए।
BCI president needs to be removed...all BAR association needs to be united and challenge this in Apex court
हिटलर तानाशाह जैसे नियम कानून ना बनाएं बल्कि समय के साथ-साथ अपडेट होकर चलना चाहिए,
आजकल तो जिन्दगी के साथ के और जिन्दगी के बाद तक के सभी कार्यो को करने करवाने वाले विशेषज्ञों की सम्पूर्ण जानकारियां भी online portal पर उपलब्ध हैं...
वकालत भी तो एक विधिक व्यवसाय ही कहलाता है ना..??
Let's be lawers and use technology as legal firm and hire advocate fr practice.
Why not all advocates of every state file a case on this topic....
Ye rules change hone chahiye digital age me 😊
What about Doctor CA engineer architect ?
Ye tino sarkar ke damad he. Inse sarkar ko achhi income milti he .Aur vakil kanun ka danda nikalte is liye . Achhe nahi lagte
Pehle laws change kar rahe h ki digital evidences admissible manne ke liye , dusri taraf adv. Ko digital world se judne ko illegal karar de rahe .
Akhir public gali gali dhundegi kya accha vakil apne cases ke liye?
Iss desh mai sirf Army hi eisa institution hai jo dhang say kaam kar raha hai
Should be no advocate, only judges should be in the court and clients😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤
BCI ka yah niyam गलत है ,इन संस्थाओं को अपना और अपने सदस्यों के प्रचार के लिए पद सब कुछ करते है लेकिन अधिवक्ता नही कर सकता ,क्या भाई जहा daru ,गुटका ,jua addi sabka prachar ho सकता है , डॉक्टर और इंजीनियर ,CA sab prachar kar sakte hai केवल अधिवक्ता नही ,क्या नियम है ।
दारू का प्रचार करने में कोई रोक नहीं ऐसा देश है भारत ।।
रोख लगाना ही है तो पहले उन वकीलों की वकालत बंद करो जो पैसो के लालच में झूठे केस लड़कर अपराधी को निर्दोष छुड़ाके अपराधी का हौसला बढ़ा रहे
क्या अश्लील फिल्म और नशा के प्रचार से ज्यादा खतरनाक अधिवक्ताओं का प्रचार है?अगर ज्यादा खतरनाक हो तो यह राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है
Humara bura waqt aagya 😂😂😂😂 sirf 6 mahine ke liye
2 important chiz hai
Ek toh kayi aise asamajik tatva hai, jo vakalat kar ke practice nhi karte, sirf rajneeti karte. Group bana ke gundagardi karte hai
Dusra kuch vakil case mein proper facts nhi rakhte aur case ko kamjor karte hai, taqi agla aage appeal kar de. Aur santh-ganth chalti hai dono vakilo ki.
Aaj kal young advocates women, sc/st act ke against sensational video dalkar what's app number paros dete hain. Bas ki kuch hota nahi hai, maksad appointment fee hasil karna hota hai. Ab mehnati advocates khatm ho gaye, free ka maal chahiye. 😂😂
Thank you for the information sir ji.
न्याय तंत्र में पेशेवर वकील अनावश्यक स्टूल है। किसी भी मामले में एक पक्ष की ओर से न्याय निस्तारण को बाधित करते हैं, लम्बित करते हैं। केवल कानूनी सलाहकार रूप में न्यायालय के बाहर रहकर व्यवसाय करने तक सीमित होना ठीक है। पहले से ही विधि व्यवसाय विज्ञापित करना अवैध है। वकीलों के कारण ही झूठ पल रहा है।
Paidayashi dhakkan ho kya be?
Nyay tantra ko rajnitgyo aur judges ka gulam bana ke rakhna chahte ho kya hoga jab rajnitik poshit judge manmarji ka judgement dene lag jaaein.
Nyay judge nahi karta Vakil hi dilwata hai samjhe dhakkan agar vakil Naa ho to desh ke pratadit dukhi log paap ka lolipop chusenge......
Ishiliye mein Litigation line mein jana hi nahi chahata
All lawyers, judges must declare assets..
Date pr date, date pr date
Loot pr loot, loot pr loot.
Ye rule hi galat hai
Movie me bold scene galat nahi hai.
Daru ka advertisement galat nahi hai.
Gutka cheni kheni ka advertisement galat nahi hai.
Comman men police se behesh b karle to juthe case me Jail aur police bala kisi ko b mar Peet kare to duty.
Waha re Kanoon
Without advertising how public get required Advocate
गलत नियम बना है काला कानून है चिंता की बात नही है वकिल एकता जिंदाबाद कानून बदल के रहे गा फिर किसी राजनीतिक पार्टी को अपने विकास का प्रचार नहीं करना चाहिए अपने पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए किसी कंपनी का प्रचार नही होना चाहिए और आज के जमाने में सब कुछ सोशल मीडिया पर है यह क्या बात हुई
Then how will a normal civilian hire an advocate if not advertised?
BCI should also share the inspection of Fee collected from the law college with state bar council.
BCI is complying with the Madars high court direction but not complying with the kerala high court direct to collect only Rs.750/- as an enrollment fee.
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
Bar council ne ye achha nhi kiya kyuki advertisement dena humara personal right hona chahiye kisi bhi profession k bare m duniya ko kaise pata chalega aaj jaha Sara world social media p kaam karra hai waha aise law banana galat hai is law m kuch criteria prescribed hona chahiye naki direct ban..🙏
अगर वकालत करना है तो मानना तो होगा यह तो रजिस्ट्रेशन करते समय सभी को पता होता है
New Advocate Rules 2024 if it justified then make New Doctors Rules 2024 .. Bcos in medical nd doctors fields.. they are doing advertising openly... then rules are only for .. Advocates..???
Awaaj uthao mere bhaiyo aur bahano har baat k liye varna aur esasy jaada bhayanak haal hoga bhavish me .abb bahot ho chuka
So, Madras High Court and BCI take responsibility for giving surety of income to all the advocates in India, so we do not give advertisements.
Over populated India में बहती गंगा में भी ये छोला छाप Looting Common people of India.
इसमें नई बात क्या है वो तो पहले से ही वकीलों के विज्ञापन पर बैन है....
Sahi kra bar council ne, law cannot be traded, advocate act 1961 ki ruling h sbko pata h, ye act mai already mention hai, faltu ka halla mt machao, service rule pado pahle advocate k
Sirf Advocate pe hi ye pabandi kyo hi.eske khilaf avaj uthani chahiye
We doctors are being approached by law firms suchvas Apex insurance ltd stating that they will handle all legal cases for a period of 3or 5vyears depending upon the fee structure. So just want to know whether such firms are legal or not
कायदे से इन सबको ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए सब कोर्ट के स्तर से या बार कौंसिल कें स्तर से ये गुनाह हो गया है कोर्ट और बार कौंसिल से,
आखिर साधारण नागरिक को सब जनकरी मिलनी चाहिए
भाई जानता को सब पता होना चाहिए,
Even doctors should also come under these rules 😊
Why advocates not rising against it.
सर राजस्व विभाग न्यायलय में पांच साल से अधिक केस चलाने पर वकील के ऊपर कारवाही है।।या राजस्व न्यायालय के बारे में जानकारी देते।। पांच साल बाद तक।। जानकारी दें।।
दारु और गुटखा का प्राचार चलेगा हम सिर्फ थोड़ा बायो अपडेट कर दे तो इल्लीगल है अरे देवता लोग आज का ज़माना ऑनलाइन है अगर हम लोग आज भी ऑफलाइन रहेंगे तो समय के साथ कैसे बढ़ेंगे
It's harsh to take action upon any Ld. Associate Advocate wishes to let know the client about her/his professional knowledge & skills which benefits the client of being relieved from any legal litigation. Socially giving her/his electronic visiting card to people of his professional area is no wrong. Restricting or penalizing shall infring their constitutional as well as human rights.
Bar council of India must come forward to move and application before ministry of law for constitution of National accreditation board for courts and tribunals as well as accreditation of lawyers for judging performance of advocates as well efficiency and effectiveness of courts and tribunals,inkalab jindabaad, long live revolution ,down with capitalism, Hindustan socialist republication of army, with kind regards.
Advocates should be कॉनटेक्ट less???
Brainless decision And bar council registration fees is different for all states and illegal!?!? 😢😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂