बारामतीत निवडणूक अधिकाऱ्याकडून भेदभाव!

बारामती लोकसभा मतदार संघ निवडणूक अधिकारी बारामती विभाग यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल राजकीय कार्यकर्त्यांची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना आर्थिक फायदा व्हावा, म्हणून बारामतीत बेकायदेशीर खडी क्रशर उभारल्याचा आरोप होत आहे. बारामती तालुक्यातील सावळ आणि पाहुणेवाडी येथे बारामती- फलटण रोडचे ठेकेदार शेळके यांचे खडी क्रशरला कोट्यावधी रुपयांची सुट दिली आहे. हेतू पुरस्कर या बेकायदेशीर कामासाठी दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रशासकीय बेकायदेशीर वसुलीसाठी या खडी क्रशरकडे दुर्लक्ष करत असणारे बारामतीचे प्रांताधिकारी या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय निवडणूक कशी पार पडतील? या बद्दल जनसामान्यांमध्ये शंका निर्माण होत आहे.
दरम्यान, राज्याच्या महसूल विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 2022-23 साली एक परिपत्रक काढण्यात आले. या परिपत्रकात गौण खनिजांचे दरपत्रक ठरविण्यात आले. या नुसार दगड डबर 2662 रुपये ब्रास, मुरुम 1331 रुपये ब्रास, खडी गट्टी 1331 रुपये ब्रास, क्रश साँड 3993 रुपये ब्रास असे शासकीय दर ठरविण्यात आले. या सर्व गौण खनिजांची प्रतिब्रास रॉयल्टी 600 रुपये ठरविण्यात आली. यासह हरित लवाद तात्पुरती परवानगी न देण्याचे आदेश या आधी दिले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी पुणे यांनी या संबंधी आदेश दिले असून सुद्धा बारामती आणि इंदापूर तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर सर्वसामान्यांमध्ये शंका निर्माण होत आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात या बेकायदेशीर गौण खनिजामधून मिळविलेला ब्लॅक मनी खर्च केल्या जाण्याची शक्यता असतानाही सदर ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही? या कोट्यावधीच्या काळा पैसामध्ये कोणाचे हित संबंध दडले आहे का? या प्रकरणात महसूल विभागाचे प्रधान सचिव आणि निवडणूक आयुक्त लक्ष देणार का?