सुदूरपश्चिममा छुवाछूतको अझै अन्त्य हुन सकेन
Vložit
- čas přidán 11. 09. 2024
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन्। सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन गरेको १८ वर्ष वितिसक्दा पनि यस्तो समस्या सुदूरपश्चिममा कायमै रहेको दलित अगुवाले बताएका छन्। डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका-४ आर्कुडाका ५६ वर्षीय कल्याण कामीलाई २०८१ जेठ १९ गते सोही स्थानका ४२ वर्षीय लालसिंह भाटले गालिगलौज गरेर जातीय विभेद गरेको विषय बाहिर आएको थियो। कामी भागेश्वर गाउँपालिकाका योजना शाखाका सव-ओभरसियरसमेत हुन्। जातीय विभेद हुनेगरी गालिगलौज गरेको भन्दै कामीले भाट विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ नै परेका थिए।
त्यस्तै बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका-२ जगन्नाथका ४० वर्षीय ऐनबहादुर सार्की र ३० वर्षीया कल्पना सार्कीलाई २०७९ माघ २६ गते जातीय विभेद गरेको भन्दै सोही गाउँपालिका-२ जगन्नाथका ४५ वर्षीय राजेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध पीडित पक्षले उजुरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदातलले शाहीलाई ६० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर शाहीले धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि तीन महिना कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिबाना र ६ हजार पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिरेर गत वर्ष मात्र रिहा भएका हुन्। बाजुराकै बुढीनन्दा नगरपालिका-३ कोल्टीका १८ वर्षीय मानबहादुर लुहारलाई पनि २६ वर्षीय मोहन ऐडी र २३ वर्षीय कर बोहराले जातिय भेदभाव गरेपछि दुबै जना पक्राउ परेका थिए। प्रहरीमा तीन वर्षको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध ११ वटा उजूरी दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४ मुद्दा दर्ता भएका थिए। कैलालीमा २, अछाममा १, बाजुरामा एक मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कञ्चनपुरमा २, बझाङमा १ र बाजुरामा ३ गरेर ६ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा डडेल्धरामा एक मुद्दा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लक्ष्मी विकले सुदूरपश्चिममा अझै पनि जातिय छुवाछूत कायमै रहेको बताएकी छन्। यस्तो विभेद दैनिक रुपमा हुने गरेको उनको दाबी छ। नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
