सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटबारेको अन्योल अझै हटेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको खर्च प्रणाली ठप्प छ। खर्च गर्न नपाएपछि सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनादेखि उधारोमा चलिरहेको छ। नयाँ बनेको सरकारले साउन २४ गते अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोले पनि खर्च गर्न भने पाएको छैन। बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमातहतका निकायको सेवा प्रवाहमा असर परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताएका छन्। उधारोमा चल्दा प्रदेश सरकारको दायित्व थपिँदै गएको उनले बताएका हुन्। असार मसान्तभित्र प्रदेशले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमाथि सदनमा छलफल नै हुन सकेको थिएन।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएका थिए। तर बजेट पास नभएपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको हो। साउन २० गते नेपाली कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि साउन २४ गते राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर राजस्व संकलनको बाटो खोल्ने काम भएको छ। तर, खर्च गर्ने कानुनी आधार नहुँदा सरकारको खर्च प्रणाली भने ठप्प छ। दलहरूले बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा त्यसको असर समग्र प्रदेशलाई परेको छ। नयाँ बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखा परेको छ। तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पास नभएपछि नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको हो।