सुदूरपश्चिममा गेमचेन्जरका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक
Vložit
- čas přidán 11. 09. 2024
- सुदूरपश्चिममा ठूला विकास आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। संघीय सरकारले वर्षाै अगाडि निर्माण थालेका दर्जनौ आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो। केही आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अधिकांश आयोजनाको निर्माण भने कछुवा गतिमा छ। प्रदेशको विकास र सम्बृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ मानिएका बहुप्रतिक्षित आयोजना चर्चामै सीमित बन्न पुगेका छन्। भारत सरकार र नेपालबिच महाकालीको पानी बाँडफाँड तथा अन्य बुँदाहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन्। त्यस्तै कर्णाली चिसापानी तथा अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम पनि चर्चामै सिमित बन्न पुगेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका जलविद्युतका आयोजनाहरुको प्रगति पनि निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेशको हवाई सेवा विकासको गति पनि निकै सूस्त देखिएको छ। धनगढीमा विमानस्थल स्तरवृद्धिको प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन्। धनगढी विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको विषय चर्चामा मात्र सिमित बन्न पुगेको हो। प्रदेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण अझै सुरु हुन सकेको छैन्। कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी आयोजना छनोट गरिँदा अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण नहुँदा बजेट छर्ने काम मात्र हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिममा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र बन्न सकेको छैन्। कैलालीमा डुडेझाँरी र कञ्चनपुरमा दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारेर पेस गरिएको छ। तर निर्माण कार्य भने अझै अगाडी बढ्न सकेको छैन्।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बनेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ बाट २०८२÷८३ सम्म १० दशमलव ५ प्रतिशत पुगाउने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९१८ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ७१५ डलर पुगाउने भनिएको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २४ दशमलव ६ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई २५ दशमलव ३ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै, मानव विकास सूचकांकलाई शून्य दशमलव ५४७ बाट शून्य दशमलव ६२१ मा पुगाउने, अपेक्षित आयु ६९ दशमलव ८ बाट ७२ वर्ष पुगाउने, बेरोजगारी दर ७ दशमलव ५ मा झार्ने तथा ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिएको हो। साथै स्रोतको आकलन नगरेरै लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको समेत पाइएको छ।
