बिहार पुल हादसों पर SC में याचिका | July 4 | India Legal
Vložit
- čas přidán 8. 09. 2024
- #IndiaLegal #indialegalshorts #LegalNewsUpdate
बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है..... सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बिहार राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई है....साथ ही व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने के निर्देश देने की मांग किया गया है...इसके अलावा याचिका मंख कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकाय का गठन किया जाए ..
NEET को फिर से आयोजित करने और NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए गुजरात के 65 मेडिकल स्टूडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में NEET को फिर से आयोजित न करने के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान परिणामों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखने की मांग की, जिसमें परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों को शामिल नहीं किया गया.....
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर नाराज़गी जताई, जिसमें 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति की सज़ा निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए लापरवाही बरतने का फ़ैसला किया गया.... याचिकाकर्ता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित अवधि की सज़ा के मामलों में सज़ा निलंबित करने की याचिका पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न पैदा हो......
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग या MSBCC को नोटिस जारी किया, जिनकी अनुशंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या SEBC अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था....
Welcome to the ‘India Legal’ CZcams Channel presented by APN News. This channel is dedicated to Legal Information. We cover everything from law case studies to detailed information on how the system works.
We will share videos on how the Supreme court, high court, subordinate courts, legal aid, the law profession, and Alternative Dispute Resolution (ADR) works.
If you are curious about Indian Law or are studying this subject, you have landed at the right place.
"We are on a mission to make India aware of their rights and informed on legal matters."
अगर आप भी अपने अधिकारो और हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया को जानना और समझना चाहते है, तो आप बिलकुल सही जगह आएं है, यहां मिलेगी आपको कोर्ट कचहरी से जुडी सभी जानकारियां, सिर्फ 1 क्लिक पर, सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।
Feel free to share your feedback, ideas and thoughts on our content
Contact@indialegallive.com
Stay updated. Subscribe to our channel bit.ly/3HDWl3E
Visit Our Website: www.indialegal...
Facebook: / indialegalme. .
Twitter: / indialegalmedia
Instagram: / indialegalm. .