बिहार पुल हादसों पर SC में याचिका | July 4 | India Legal

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बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है..... सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बिहार राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई है....साथ ही व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने के निर्देश देने की मांग किया गया है...इसके अलावा याचिका मंख कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकाय का गठन किया जाए ..
NEET को फिर से आयोजित करने और NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए गुजरात के 65 मेडिकल स्टूडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में NEET को फिर से आयोजित न करने के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान परिणामों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखने की मांग की, जिसमें परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों को शामिल नहीं किया गया.....
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर नाराज़गी जताई, जिसमें 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति की सज़ा निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए लापरवाही बरतने का फ़ैसला किया गया.... याचिकाकर्ता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित अवधि की सज़ा के मामलों में सज़ा निलंबित करने की याचिका पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न पैदा हो......
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग या MSBCC को नोटिस जारी किया, जिनकी अनुशंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या SEBC अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था....
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