Supreme Court ने Civil और Criminal Cases को लेकर बदला अपना आदेश | Rule of Law
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- čas přidán 28. 02. 2024
- Supreme Court On Stay Order In Civil and Criminal Cases: सुप्रीम कोर्ट का देशभर के सिविल और क्रिमिनल केस को लेकर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बड़ी अदालत ने किसी मामले में स्टे दे रखा है तो छह महीने के भीतर स्टे खत्म नहीं होगा. इस फैसले के क्या मायने हैं, यहां विस्तार से समझिए.
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हर केस की समय सीमा तय होनी चाहिए। और तय सीमा में केस का फैसला न हो तो जजों को सजा होनी चाहिए।
बहुत ही बढिया आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का असोक कुमार दहिया
જે અમારે મુદ્દો હતો જે રાજપુરા સુઈગામ નો જે મહેશ્વરી માં એના ઉપર જજે કોર્ટ નંબર ત્રણ વાળાએ જે હાલ્યો તો ડુપ્લીકેટ ખેડૂત ને ચાર વર્ષ હજી હટાયો નથી એટલે અમારે પીટીશન કરવા તો આવશે સુપ્રીમ કોર્ટની જય સંવિધાન બચાવો દેશ બચાવો સુપ્રીમ કોર્ટના ધન્યવાદ માનવ અધિકાર ના કાયદા મુજબ કમેન્ટ કરેલી છે❤
कोर्ट के मामले में विलंब होने का हल ढूढा जाएगा ऐसा इस कलयुग मे संभव नही लगता
कमाल की बात है... बिना दूसरी पार्टी को सुने ही... Stay देदो और अपराधी को बचाओ.... नारको टेस्ट जरूरी कर देना चाहिए.... ताकि झूठे केस न हो...
सभी जिलों में एक एक सुप्रीम कोर्ट खोलें।
गरीब को राहत देने के नाम पर ही देश में सभी काम किया जाता है। राहत केवल तीनों तंत्रों के लोगों को होता है सरकारी कर्मियों को ही। जनता वैसे ही सुखी रह गई है।
Wahegurru Sahib Jio .
जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज की हर हर महादेव ॐ नमः शिवाय शुभकामनाएं शुभ प्रभात
प्रतिवादी के जवाबदेही दाखिल होने पर स्टे ऑर्डर को पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु स्टे ऑर्डर खत्म होने के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को अपराधियों के हित में स्टे ऑर्डर नही खत्म हो जाना जरूरी है
न्यायालय बनाम कोठे बंद कर दिये जायें,साऊदी अरब जैसा कानून,जुम्मा जुम्मा आठ दिन ।
सर सभी केस का फैसला का समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि फैसला सुरक्षित और सही समय पर हो सके
अगर ऐसा हुआ तो जज पर दबाव बनेगा जज की वैसे भी कमी है अगर नया जज केस को सुन रहा है और समय सीमा नजदीक है तो उसको समझना होगा या जजमेंट देना होगा बताओ धर्म संकट है यह सब भ्रष्टाचार की देन है नेताओ की कमियां देश भुगत रहा है पुलिस और नेता नीचे से उप्पर सभी जगह आम आदमी ही suffer kar Raha hai
न्याय के नीचे ही इतना अन्याय हो रहा था.
अपराधियों को आराम मिल गई सीधी सीधी बात यह है
Bilkul sahi
और गरीब लोग जिनको गलत तरीके से भू माफियाओं ने पैसे खर्च कर आरोप लगवाया मुकदमा दर्ज करवाया वो तो बे मौत मर गए
देश मे कानुन चल ही कहा रहा है?।
आधार कार्ड जबरन मंगा जा रहा है जबकी sc का ऑर्डर है की आधार कार्ड हर जगह जरुरी नही है ।उससे किसी की निजता का हनन हो सक्ता है ।अखिर गुलामी चालू है
Firstly, we need to amend British laws in the current era. Punishments must be reviewed for criminal cases, bail, and parole decisions. Corruption was the biggest obstacle in any government or organisation. I learned that a judge lost 2.5 cores in investment. Where did the judge earn so much money
जब तक न्यायिक परिवर्तन हमारे देश में नहीं होता तब तक समय से न्याय नहीं मिलेगा।
हर स्तर पर दो तरह के न्यायालय बनाने एक जो नये मामलों को सुनें एवं दुसरे पूराने मुकदमों को सुनें नहीं तो छोटे बच्चे जवान हो जाते हैं न्याय नहीं हो पाता
It is correct that British rules are till date are implementing.
नाईस फैसला !!!
धन्यवाद
That is the reason why there was premium on adjournment and the counsel get his fees without doing anything.
अगर कोई गरीब का घर तोड़ा जा रहा है अवैध बताकर अगर काम भी घर गिराया जाता है जो उसके लिए आरोपी है इसके धार्मिक यात्रा में यह कर दिया या कर दिया अगर वह अदालत में उनका आरोप साबित नहीं होता उसे पहले घर कैसे तोड़ा जाता है क्या यह भी सुप्रीम कोर्ट इन पर फैसला देना चाहिए
Aako supereme me PIL karna chahiye
Kya pocso case par b yahi order lagu hoga
Mujhe kahi bhi rule of law apply hotae hua nahi dikh raha
Judiciary works kn pressure
Great respect for Bar and bench
Status Report जमा करने पर भी stay विकेट नहीं होता...... और जौ अपराधी होता है.... और अपराध करेगा...... इसलिए दूसरी पार्टी का जबाब लेने के बाद ही stay होना चाहिए..... हर केस पर stay मिल जाये तो न्याय कहां milega
JB poullic frji' Act me' fasa rhi to
Garib Sarif kmjoro'pr imndar Ko insaf nhi Milata
Koi fayda nahin hoga, pehle galti ki, ab sudhar di, aam aadmi ladta rahega... supreme court hai... manmarji karega,,, sab maaf hai... faltu process...
Sir trile court me mukadma me bahut deri hoti hai Difendent bahana pe bahana maarta hai plentif pareshan rahta hai & bhu mafiya mast rahta hai
अच्छे जज नियुक्त हो पर अच्छे जज को आप लायेंगे कहां से।
लोकतंत्र में कुल 6 आदमी ही ईमानदार हैं।
एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि अच्छे जज की नियुक्ति होनी चाहिए तो क्या इस समय अच्छे जज नहीं है
😂😂😂
Nice discussion supreme court
Good
esse aur adhik case pending ho jayenge
कुछ केसों में oposite पार्टी notice kiye bina hi stay लग जाता है..... बल्कि रिप्लाई और status रिपोर्ट भी जमा कर दी जाती है... फिर भी stay लगा रहता है..... और मुज़रिम और अपराध करता है... Victim को न्याय नहीं मिलता
Nyay pradali me amulchul pariwartan hona chahiye
G sir waqf board jameen ka btvara hota hi
Quo status पर इसका क्या असर होगा हाई कोर्ट दो तारीख देता है पूरे साल में और जज बारह से उप्पर बदल चुके हैं दूसरी पार्टी ने शोषण कर करके परेशान कर दिया है
Do you know that is the effect of previous order. Cases of 1982/1984 are reopen and local police started harassing even many surrender, apply bail and thereafter face trial which laps time period of 30 to 40 years.
❤💐💐
Good
Ab to aur apradh badhenge kyonki dusare party ko suna nhi jata aur stay mil jata hai es faisale se 10-20 sal me bhi result nhi ayega
Sir ADV Sab Ji Jo Leaders Neta Criminal Doshi Hote hai kanoon Anosar Dagi Neta ko Chon Ladne ka Adhikar nhi hota Yeh to Sab Dagi Neta hi Mantri Ban Rahe yeh bi Rit honi chahiye
कोर्ट आदेश प्रति उपलब्ध हो
SUPREME COURT KO AB SABHI LOGO KO BAIL DENI CHAHIYE....SHAMEFUL DECISION 🤔
Sir koi kam nhi hua hai tarikh par tarikh hoti hai h .
Jaj ya vkil log sirf paise ke liye kesh ko fainal hi nhi karte 2 pust ho gye fhir bhi chal rha hai
Sharad Sharma ki report nazar nahi aa rahi apke channel pe ab ?
Kal unhone Delhi mie ek reporting Kari thi AAP candidate ke pitaji ki. Vo ab apke channel pe delete kar di kya ?
इस आदेश से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पायेगा आरोपियों को इस आदेश का फायदा उठाकर पीड़ित परेशान होता रहेगा
Bilkul sahi
Sir please clear service factor on 4.3.24
Good sir ji
फिर तो अपराधियों को सीधा फायदा मिल गया
Bilkul sahi kaha
विश्वासार्हता गमावली जातेय हयांचाही विचार व्हावा
Judge ko jis din ground zero mein jakar jaanch karne ka adhikar bhi milega tab tak wo sahi decision de hi nhi sakta
Ab to judge janbujhkar late karenge
Isse to case ki bharmar aa jayegi pending me
It should be AAR YA PAAR
Meri jamin pr kabja kr lia police wala patni ke nam s jamin buy krke,DM n bola ki सीमांकन करने dusre officer ko, waha गए तो वो बोली मैडम की इसमें ऐसा तो नही लिख है की torke aapka सीमांकन करna h,, judiciary smj ata h ky h,, sabdo ka khel
Nichli adalat High Supreme Court ko mayne nahi rakhati
Sar gf ke 354 kes kiya to
Satymev jayte Bharat Mata ki jay e v m hatao desh bachao
अब सीधे साधे लोग तो लटक गए
സമസ്തവും അവന്റെ പാദങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി. എല്ലാം അവന്റെ അധീനതയിലാക്കിയപ്പോള് അവനു കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും അവിടുന്ന് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാല്, എല്ലാം അവന് അധീനമായതായി നാം കാണുന്നില്ല.
മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി ദൂതന്മാരെക്കാള് അല്പം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ യേശു മരണത്തിന് അധീനനാവുകയും മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഹെബ്രായര് 2 : 8-9🎉🎉😢😢😮
न्याय के लिये भूल जाओ
Wah re bharat ka Judiciary system .desh ke liye bojh bn gya hai .isko aamul chul parivartan krna jaruri hai lkin sansad ko rastrapati ko koi adhikar nhi hai . Kya UNO ke niyantran me bharat ke Judiciary ko laker bdla ja skta hai. Jo transparent ho accountable ho
How court can give benefit of delay caused in courts. It is practically give tool to culprit for delayed justice.
तो ऐसे रोशन और ऐसे औ
When ever i read cases i keep laughing with drama...a simple cheque cases also takes 3 to 4 ywars then appeal in appeal...sane tenant owner cases takes year's... defendent lawyers always fike case and 3 to 4 dates that is 1 yesrs dont even attebd courts such cultures us followed ...and in any xase plaintiffs dies amy wrong or forcefully then court wake ver fast
Is it applicable to injunction
It is very bad order as those are innocent and won in lower court and oposition party taking stay order then it will take years and years to vacate case in high court and benefit goes to bad party who lost case in lower court.
कितना धीरे धीरे बोलना है ये
They are illegal politicians. They are presuming themselves the legislature and executive also. Executive are not answerable before judiciary. Supreme Court violates constitution of India of the provision of NJAC. Supreme Court can review the laws. It means they can suggest only the corrections or modifications, but neither they can make laws for the Executive nor can they deny to obey the laws made by the legislature on which assent of the President or the Governor, as the case may be, has been taken. Executive is bound only to obey the laws made through the constitutional procedures. It is the Executive, who will enforce the law and however high the Judge may be, the law is above him.
निचली अदालतें काम नहीं करती है खामियां बहुत है पुराने संविधान में बदलाव ज़रूरी है
निचली अदालतें तारीक पर तारीक देती रहती हैं, सुनवाई होने तक तो आदमी बूढ़ा हो जाता है 😢😢😢
Isme savindhan ki kya galti?? Ye to CRPC ka maamla h😅 ye muddha CRPC ka h Jo ki 1 July ko mai wali laagu horahi h
@@someshvlogs5418
किसी केस को अदालतों में कितने सालों तक चलना है यह कहाँ लिखा है मैजिस्ट्रेट अगर सच जानते हुए अगर ग़लत फ़ैसला देता है तो उसको सज़ा किया है
@@khurshidalam722 har case alag hota hai iski samay seema Tay nahi ki Jaa sakti.. aur rahi baat adalat ke galat faislo ki toh aap high court ke registrar ko likhit me complaint de skte h kisi bhi nyayik adhikaari k khilaaf yadi usne galat kaarya Kiya hai Jo vidhi virudh ho
Evm HATAO Ballot paper lavo citizen rights ko bachavo Please please please Honorable Cji Ji and Advocate s
I find it is only MUSLIMS who are against use of EVMs. Unfortunately literacy rate being very low they cannot comprehend the situation nor do they have mental faculty to oppose the EVM scientifically.
Such type Muslims have become vociferous once they realized that BJP is winning in most states, which is primarily bcoz of progressive policies. Since they don't have brains they are simply opposing BJP at any cost. EVM is the tool they found now. Tomorrow if BJP comes to power without EVM the cunning Muslim leaders will fool the innocent and illiterate Muslims by coming up with another excuse.
Unless Muslim community is properly educated and raise their lQ the situation will not improve.
Kuch nhi h andha kanun h bharat me😂 sab pgle banate h
Ye bilkul galat faisla hai
अब सीधे साधे लोग तो लटक गए
Bilkul sahi