Gujarat's Top Advocate on the Reality of Indian Judicial System (Shocking Truth)
Vložit
- čas přidán 29. 06. 2024
- In this video, senior advocate RK Patel explains the reality of Indian judicial system with its pros and cons.
Time Stamps:
00:00 - Introduction
03:28 - Benefits of watching this full episode
04:10 - FIR क्या होती है और उसका सही मतलब क्या है?
06:47 - Charge Sheet क्या होती है और उसे कौन बनता है?
09:02 - Why do police not take FIRs easily?
12:33 - Online FIR and it's Pros and Cons
14:31 - Practical Advice Number: 1 (Most Important)
17:29 - Story of 80 years old lady
19:05 - RTI related to pending cases and govt's reply
24:12 - क्या Judge से कोई फर्क पड़ता है Case के Decision Making में?
27:50 - Why people can not comment on the court's decisions?
31:06 - Cost of going to Supreme Court
31:27 - Case में क्यों तारीख पे तारीख पड़ती रहती है?
35:37 - क्या System में बदलाव Possible है?
39:20 - क्या Couples को Garden में पुलिस धमकाती है ये सही है?
42:27 - Hotels में Raid करके Unmarried Couples को पकड़ना Legal है?
43:44 - गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते है?
47:25 - Police Remand में पुलिस क्या करती है?
50:46 - Common Civil Code क्या है? (One Nation One Law)
55:30 - Hardcore Litigations क्या होते है?
56:03 - Practical Advice Number: 2 (Most Important)
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कोर्ट कचहरी के मामले में इससे अच्छा विडियो कोई नहीं हो सकता,असलियत यही है ।
जय हिंद सर ।
Yes yes yes
We need REFORMS
इस देश में खुद को जिंदा साबित करने के लिए दूसरे का प्रमाण पत्र चाहिए। चक्कर लगाइए, चिल्लाइए, मैं जिंदा हूं,वाह!
Administration choro ke haanth me hai
Accidently saw this podcast, R.K Patelji is working to get judicial reforms and salute to him, I pray Bar and Bench both work to reform because if they continue to work hand in glove, India will revolt and democracy will turn into anarchy.
It is reality of our country judiciary. Thanks for the show sir ji.
Judicial reforms are most needed in our Country
Sir ki baat bilkul sach hai
Police Vakil aur doctor
kisiko na dekhana pade
👍👌
फिर आप समाज की वास्तविक चेहरा कैसे देख पाएंगे
Court is the last resort for a common man and the first resort for a criminal.
Sahee baat
Police ka kuch de do aur apna samay aur paisa bachao. What they if lower courts don't follow SC rules.Top Court never demotes such judges never suspends SHO.All they do is scold only.Court sucks more money n time . Very corrupt.
अत्यंत सराहनीय प्रयास करने के लिए आप दोनो का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद।
बहुत ही शानदार जानकारी सत्य जानकारी
RK Patel sir aap ekdam sahi ho, mera service matter 9th May 1988 ka civil suit 108/88 Gondal Court trial Court, First Appellate Court aur Second Appellate Court (High Court) ka meri favour me consistent judgments Gujarat sarkar follow nahi karti 31 May 2016 ki retired hua ab tak regular pensionery benefit nahi mila hai judiciary ko action lene ki koi jaldi nahi kyonki sarkar ke khilaaf jita hun. Police janch ke record badal dete hai. High Court ke order ke baad bhi DSP kuchh nahi karte. Court bhi kuchh nahi karti ye experience hai.
Madhabji, we the Indians have some alternative but positive method of remedy and peace hereafter.
We are the earnest believer of Supernatural power from birth. I too belong to it, as I am not a communist but honest and sincere to life.
I suggest you and to many others that, "Karmanyabadhi-. karasthey, ma faleshu kadachana ". What can I do without this !
This is Hindusthan, 'Sarein jahan se achha..' Hope you forgive me for my audacity or foolishness, whatever you call it!
true ,honest, full of wisdom and highly enriching..R.K. patel sir has answered each and every question as it is on ground. such an experienced person reveling his ture learnings in a nutshell is rare on internet. thanks a lot to host.
Sir, isliye Supreme Court ke Advocate Ashwani Upadhyay Sir ji baar-baar appeal karte rahte hain ki Desh ka Law & Orders ko ab badalne ki bahut jarurat hai. Unka youtube mein video bhi aata rahta hai.
1. Ilaaka saaf rahe crime registered kam ho to wo thhana, ka images ke chalte un sab ka promotion bhi hota hai isliye bhi F I R jaldi nahin karta hai shayad.
2. Kanun itna lendy hai tabhi logon ka bharosa nahin aur kisi tarah adjust kar ke chalta hai.
3. Law & Orders bana to hai aam janta ke suvidha ke liye magar yahi uske liye maha seer dard bana hua hai. Fir ayse Law & Orders ka kya matlab rah jaata hai.
Sir giraftaar hote hi uska human rights bhi laagu ho jaata hai ki uske saath kisi tarah ka kuch na ho. Shayad ye bhi hota hoga. ?
Isliye Adv Ashwani Sir ki baat bahut sahi lagta hai. Bhale koi maane ya na maane. Aap ke tarah naarajgi aam janta mein bhi jaroor bahut hoga magala kuch kar bol nahin sakta ye bhi laachaari banaya hua hai, kis ke badaulat ye ek bahut bada sawaal hai. Bana to thha/hai achhe /sukoon ke liye magar wahi, laachaari mein tabdeel ho gai. Kya faayda aysa.....
Sir Mari jindagi ki khoj Aaj Puri ho gyi aapki ya video zindagi jina ki bahut chiz bya karti hi
आपकी बात बिल्कुल सही है छोटी मोटी बातों के लिए पुलिस के पास जाना बिल्कुल बेकार है
फिर ये टैक्स क्यों ले रही है सरकार?
एक ऐसे कानून की जरूरत है जो टाइम बॉउंड निर्णय देने को मजबूर करे चाहे मुद्दा कितना भी जटील क्यो ना हो।
नारको, पॉलीग्राफी और ब्रेनमैपिंग को इंट्रोडूस किया जाये और प्रत्येक केस जिसमें आरोप लगाने वाला स्वयं के ऊपर ये टेस्ट करवाने को राजी हो, उसके आधार पर निर्णय किया जाये।
Police agar imandari se kam kare to sab thik ho jata hai
सीधी बात है कि न्याय तो किसी को मिलेगा ही नहीं
High quality interview.
भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय के अलावा सब कुछ है।
Hard truth
भारतीय न्यायिक व्यवस्था वास्तव में और अव्यवस्था का सबसे बड़ा गढ़ है जहां अपराध छुपाए जाते हैं जहां पीड़ित जनता को और पीला पहुंचाई जाती है जहां न्याय के नाम पर अपराधियों का साथ दिया जाता है इन न्यायिक व्यवस्था में काम करने वाले न्यायाधीश और वकीलों द्वारा।
kya baat h , vakil saab ne itna khul k bola or itna reality batai h 🖒
एक ही कानून अमीरों के लिए अलग गरीबों के लिये अलग तरीके से काम करता हैं ऐसा कानून की किताबों में तो नहीं है लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यही है सभी जानते है I
Very nice Good information in this video thanku R K Patel Sir thank you for good information.
"Justice within a year " is a WayForward
Advocate described all the questions openly and made in understandable. Very nice manner and calming👌👏
बंटवारे दंगो के परिप्रेक्ष्य मे मिली आजादी के बाद जनता लोकतंत्र संविधान धर्म निरपेक्षता शिक्षा रोजगार व्यापार सेहत नागरिक अधिकारो के लिए आज तक भटक रही है जब ये सब नही मिला तो शास्त्र सम्मत संविधान सम्मत न्याय कहां से मिलेगा....??
Superb informative Work... Patel Sir & Kevin 👍
Mr.Patel, i believe he is very kind hearted person, a Wise gentel man, awesome video, soooo many new things of Law & Order today i came across, ek baat for 💯 i am sure ke chahe Mr. PATEL ya koi bhi ho jin ko India ke Judiciary bilkul sahi nhi lagti aur sach mei esa h bhi, India mei zameen aasmaan ek kar lo kuch nhi hoga, bhot zada bharasht log bethe h law ki dhajiya udaane ke liye... sab apne hisaab se apna ullu sahi karne mei lage h toh kaha se Law acha hoga???
Hum mei koi Ameer h toh koi gareeb, koi uncha toh koi neecha, Foreign country's mei esa nhi h, sab barabar h gov ke liye, logo mei ho sakta h, par us se kisi ko koi farak nhi padta, jab tak gov sab ko ek nazar se dekhe, anyways thanks for this video❤👍💕🌷
From Nederlands Holland 🇳🇱 💕 🌷
Avoiding going to court is one option but is NOT the solution to poor legal system. Knowledgeable people like you should work for judicial reforms very intensively in the interest of people of this country.
you think you can work for reform? if so why don'y you contact Mr Patel and work with him otherwise shut up.
A very clear and crisp explanation of the judicial procedure and law system. Thank you for showing this much needed information in an understandable way. A must watch for everyone for knowing about their rights as an informed citizen. 👏👏👏
Sir you are correct to describe FIR, but reality is that one who bribed police officer, get success to file FIR on false information under stringent sections of IPC, and even by applying relevant sections of CR. PC, consequently innocent people required to remain police custody for no fault on his part.
Thank u both of you for talking the biggest problem of India.
R.K PATEL SIR THANK YOU FOR AWARING THE FAILURE OF OUR JUDICIARY SYSTEM.
Justice delayed is justice denied. इसी बात का फायदा सब लेते है।यह एक पब्लिक सेवा है लेकिन इसे लोग करियर या बिजनेस समझते हैं। ब्रिटिश ला अभी भी है।यह ला भारत के खिलाफ बनाया गया था।
Good and knowledge expression
Thanks
Excellent questions by the anchor / host!
Equally informative answers by the guest Advocate Patel!
Very nice podcast for the benefit of the common man!
Keep up the great work with similar podcasts on such important aspects of the law!
What a podcast, great eye opener Kevin. Thank you for enlightening us through this candid chat with the learned advocate Mr R K Patel. The crux of this whole podcast is to try one’s level best to resolve the matters amicably 🙏🏼
Very nicely bravely and with clarity described about the law system.
I agree with you sir ......agar kisi nirdosh ko saja mile to thik hai lekin kisi mujrim ko nahin chodni chahiye
very big Man Rk patel. thank you
Aap ko Sellut Ji.
Law is made for livelihood to meritorious person who are called advocate and it's torture for common man.
Bilkul sahi baat।
You make us aware about law and action is good social work .pl.continue it for us . Thanks .
It is reality of Indian judiciary system . Thanks
Bahut achha video laga,bade relevant sawal kie bhai apne
Sath hi jawab bhi bahut practical the
Most complicated, full of loop holes, beneficial for advocates
Very interesting session and its very knowledgeable
सर आपकी बातों से मैं भी बहुत सहमत हूं। सौ मुजरिम छूट जाए एक भी बेगुनाह को सजा ना हो। यह स्लोगन उस समय ज्यूडिशरी को क्यों याद नहीं रहा जब 10 लाख लोगों को बिना किसी सबूत के महिलावादी कानून में अरेस्ट कर लिया गया और एक डेढ़ साल की सजा के बाद कह दिया गया है कि तुम बेगुनाह हो। जिन लोगों ने इस तरह के कानून इस देश में बनाए क्या उन लोगों को कठोर सजा नहीं होनी चाहिए?
Patel sir this information given by you in this video is totally correct and I agree with you. Thank you sir ..I am police man
Best programme ever watch.
Thanks a lot to you both for giving practical information and advise hats off to you sirs🙏🏿🙏🏿
Useful information.
Beautiful podcast
One the best podcast 👍👍👍👍
Good disclosures and discussion. Nice to listen for inhance knowledge 👌👍
Great superb
Bahut achhi bat kahi sir ne kosish kijiye cort na jana pade lekin aajkal log nahi mante ishki bajah se aur na jane kitne rishte khatm ho rahe hain
Mahoday ji aap ko bahut bahut dhanyavad ji
Welcome step for the common man of India.
Very good topic chosen and very much informative .
Loved this episode.
Appreciating for telling the truth❤
धन्यवाद सही जानकारी देने के लिए।
कोर्ट में ही मत जाना चाहे कुछ भी हो,नहीं तो सारी जिन्दगी तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख,,,,,,,पर केस खत्म नहीं होता,होना कुछ भी नहीं है ।समय के साथ पैसा सब बर्बाद ।
यह भारतीय कानून है ।
Bhai agar samne vala badmash hai to jrur jao bhale kitna v time ho jaye criminal ko saja dila ke rho ....
Nahi Bhai tum darte ho 😂😂agar tumhara sach hai to proof hoga pahle Indian mein sab people tax se bachte hai property ho wo black se kartee hai pahle khud change ho jaw apna system jaise tum waisa kanoon
Bahut achchhi bat batayi hai patel sir ne ❤❤❤❤❤
Very very important information for live in india
I salute you for this knowledge sir respect for a great person like you
Perfect knowledge for us❤❤
Bahut badhiya episode.
5 crocres cases can be resolved by quick deliverence of justice. It does not need 300 years but just judicial and police reforms and will of the Government and Law minister Judges and courts. Now with the help of Artificial intelligence, data analysis, Action orientation, Verification of Claim , facts , evidences , Verification of evidences and Merits of the case.
Where there is a will there is always a way.
Aswini upadyay ji ka formula se desh ko jaldi se jaldi sasakht kanooni sudhar joruri hai, desh hit ke liye
General people dont know modes of FIR. Spread awareness about FIR.
Beautiful, knowledgeable god bless you both
Rk पटेल जी 29:35 वीडियो में आपने कहा कि किसी भी फैसले पर कमेंट नही कर सकते क्योंकि ये contempnet of court होगी तो फिर हमे संविधान में बोलने की आजादी क्यों दी गई है एक बात दूसरी बात जब हम किसी फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो हम लिखित में अपील करते हैं यानि उस फैसले की कमियां बताते हैं तो ये भी तो कंटेम्पनेट ऑफ court हुआ या नही ,पटेल साहब आपने यह भी कहा कि राष्ट्रपति भी फैसले के खिलाफ नही बोल सकता उस पर भी court of contmpent लगेगी तो फिर राष्ट्रपति को मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा देता है और राष्ट्रपति खुद अपनी सजा माफ कर लेता है इसका भी मतलब तो court of cotnemponet हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ने कोर्ट को कुछ माना ही नही , भारत का कानून सबसे बेकार है
kyunki humari bolne ki aajadi hume samvidhan k article 19(1) se milti h aur usi article me aage likha h 19(2) ki state chahe to court k khilaf bolne wale ki bolne ki aajadi ko roka skta h.
Excellent work 🎉
NO!!! they say "we'll take you to court", because they believe that even if the person is innocent the harassment and expense he will have to deal with in court will more than the bullying he originally meant - from a person currently dealing with litigation from his neighbor in High Court
Fabulous 👌
Thanks for deep explain. .....
Nice, great idea I got
Very interesting and informative video
Advocates is knowledgeable.
Explain in very nice and simple word
Wonderful podcast 🎉❤
भीड़तंत्र भेड़तंत्र भगदड़तंत्र दलाल तंत्र भ्रष्ट तंत्र अफरा-तफरी तंत्र से संक्रमित न्याय व्यवस्था मे किसी को न्याय मिल सकता है ....क्या ....!!!
गजब भाई 😅😅
वास्तव में हमारे साथ यही हकीकत है । 100% सही है आप।
Thank you very much
इस देश में कानून कमाने के लिए, और जेल डराने के लिए है ,करोड़ों लोगों का रोजगार है यह , यह व्यवस्था देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है
भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था की हैसियत नहीं है किसी भी मामले में भारतीयों को न्याय दे सके। इसकी रचना इस तरह की गई है कि यह केवल देशवासियों के समय को धन को मान सम्मान को गौरव को और जीवन को नष्ट करके अंतिम में कई पीडिया गुजरने के बाद फैसला दे सकती है। न्याय देना भारतीय संविधान और न्यायिक विधि व्यवस्था के वश में नहीं है।
Good informative podcast
Informative video
Very Good
Ye reality h sir, u disclose it,u r great sir
क्या ऐसे वीडियो सेन्यायपालिका की सेहत मे कुछ सुधार की आशा है
Kuchh nahin hoga, bahut mote chamde waale Hain milards।😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Wow.... Really good information in this video thank you so much R. K. PATEL SIR 😊
जजों के रूप में, चैट रोबोट काम करेंगे तो ये मूड से जजों के काम करने पर रोक लग जाएगी और स्थापित कानून का एक ही रूप में फैसले होने लगेंगे..
Criticism of judgement per se is not contempt of Court, but making a critical comment against a judge is.
Good knowledge
क्रांति आ सकती है ज्युडिशियरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित करना शुरू करने पर यानि चैट जीपीटी के उपयोग से चैट रोबोट बनाकर, मामलों की सुनवाई से लेकर फैसला होने तक का काम, वो चैट रोबोट ही करने लगे... तो त्वरित निष्पक्ष पारदर्शी और न्यायसंगत फैसला मिल सकेगा...
10000%%% true, right....
Bilkul sahi kaha sar ne 🙏🙏🙏
We must respect law.
Thanks you
Dil se interview diya sir