New Criminal Laws in India 2023 | New Criminal Laws Comparison | New Criminal Laws Judiciary
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In this video, we conduct a detailed comparative analysis of the new criminal laws introduced in India in 2023. Join StudyIQ Judiciary as we explore the key differences between the old and new criminal statutes, examining their implications for the judiciary, law enforcement, and citizens. Stay informed about the latest legal reforms shaping the Indian legal landscape and understand how these changes could influence criminal justice outcomes.
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😊
❤❤❤❤❤ यही सुधारेगा हमारे समाज को ।
Terrorism का केस उन डॉक्टर्स पर भी चलाया जाना चाहिए जिनके नर्सिंग होम्स मे हर महीने 25% से ज्यादा बच्चों की डिलीवरी सीजेरियन डिलेवरी कराई जाती हो...
नार्मल डिलेवरी को बढावा दिया जाना चाहिए देश मे...
Sahi
Ise log business kehte hai bhai
This is totally bad a strict rule shud be introduced to overcome this.
बहुत आशाएं हैं लोगों में इन कानूनों को लेकर, स्थितियाँ धरातल पर सुधरें तब कुछ बात बनें.
प्राइवेट अस्पतालों पर कानून नहीं बनाया, क्यों ? लूट तो बंद होनी चाहिए ?
Ayushman Bharat nahi hai kya?
There is a need of a separate law.
सहारा समूह पर 1000 से अधिक FIR दर्ज है लेकिन किसी कानून मे याचिका नहीं बनी जो कार्यवाही कर सके।
दुष्ट लड़किया सम्मानित नागरिकों को परेशान करती है इन दुष्ट लड़कियो को सजा देने का प्रोविजन होना चाहिए।
Ladkiyon ke sath bhi galat ho raha hai samjhe
What do you mean
@@SafiyaSiddiqui-qz9cpkisi ne inkar nhi kiya lekin false rape case ye sab kya law banaya ? Lrki rape ka false case lga de and bad mein proof bhi ho ki false rape case then lrki pe koi punishment nhi hain
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
@@somdevghosh86Amit shah ji ne apane bhashan mein kabhi yeh kaha tha ki fair investigation ke liye forensic technology aur scientific approach ko badhawa diya jayega taki fair trial ho sake aur jhootha case lagane walon ko saza bhi hogi... Maine usi raat unhein wahi baat tweet ki thi jo aapne abhi kahi hai...Sabhi milkar tweet kare to shayad baat bane...
मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया मेडिकल रिपोर्ट को भी ऑनलाइन पोर्टल करना चाहिए
Right to privacy
ज़ब तक क़ानून सख्त नहीं होगा सुधार नहीं होगा..
Right
सिर्फ़ कानून सख्त होने से कुछ नहीं होता।सख्त कानूनों के साथ-साथ कानून लागू करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों की नीयत भी साफ़ होनी चाहिए।
लोरैंस विश्नोई का जेल से साम्राज्य सख्त कानून लाने वाले ही चला रहे हैं 😂😂😂😂
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
5 punishments 3:50
-Death penalty
-Life imprisonment
-Rigourous imprisonment
-Simple imprisonment
-Fine
-Forefeiture of property
New service in BNS:
-Community services
😂😂😂😂
तारीख पर तारीख,,,,का सिस्टम खत्म होना चाहिए ।एक साल में फ़ाइनल हो जायें ।मेरे चैक बाऊन्स के केस को 5साल हो गए,एक रुपया भी वापिस नहीं मिला अभी तक ।
Tareekh per tareekh judge time paas k liye nhi krta clue nhi hota case shk ke buniyad pe chlta hai tb aisa hota h
बिल्कुल भाई तारीख पर तारीख बिल्कुल खत्म करना चाहिए
Meri 138 ki case 13 saal chali .. accused party aati hi nahi thi court me .. 50 baar arrest warrant nikalo .. khud jao khud dhundo .. whereabouts do police ko fir police jayegi .. Ghar walon ne nahi hai bol diya toh not found report bhej dete hai court me ... Fir se arrest warrant nikalo.. aur itne salon me accused ki death ho gayi toh case khatam Paisa gaya ... Ab 15 saal baad order nikli .. u have won the case accused should pay the amount with interest and court fine .. lekin bhai woh mar gaya ab kaun dega .. no one .. 😢
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
लेकिन गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसे की इनकम कम हो जाएगी अगर के फर्जी केस नहीं होंगे तो सरकार चाहती ही नहीं की फर्जी केस बंद हो हमारे सरकार को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं उसे न्याय मिल रहा है या उसके साथ अन्य हो रहा है उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए इसके लिए इतना घटिया कानून सिस्टम और वकील रखे हैं जिसमें बहुत सारे छेद हैं अपराधी बहुत तरीके से अपना बस जाते हैं उन्हें बेल मिल जाएंगे और फिर अपना खेल चालू
पुरुषो के/ लड़कों/पति के लिए कुछ नहीं है
Only one party will not come under any of these laws, as all their crimes are legal. They often protected their criminals.
Only accused but not proven those people will be punished as been happening since 2014.
SC should see that every criminal comes under the laws.
बहुत-बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारियाँ देने के लिए ।
Govt. Should have some ways to implement and prove the offense, e g In going for interview people should be allowed to record the same by both the side.
Laws are made to protect their rapists and criminals.
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
Who are the drivers to oppose legal policies??
Citizens of the country of course 😂
आजकल ज्यादातर केस चैक बाऊस के है इस बाबत कया किया है यह बताओ
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
कानून मंत्री के कानून केवल मंत्री के लिए है।
अदालती फैसले की समय सीमा 3 वर्ष: क्या सिविल मामलों , सरकारी कंपनियों में लंबित बिलों एवं चेक राशि की वसूली भी इस नए कानून के दायरे में आएगी?
Nhi
चेक के लिऐ सख्त कानून बनना चाहिए
Jahan din-rat bhrastachar ke news aana band nahi hote ,isse kya antar ana sambhaw pratit hota hai.
India's laws always impose on innocent people's. Not for money power & muscle power.
For instance kejriwal.
Very nice reporting about New
BNS ❤❤❤ thanks
Thank you for the informative Video 👍
Very, Very Excellent.Samay ke Saath, Avashyakta ke Anusar, Change Hona Natural Process Hai.
Very well explained you have clarified
In judiciary paper which will be coming ?? Or we have to read both in comparison ??
महिला कानूनों के दुरुपयोग पर कोई सजा का प्रावधान नही है दुष्ट महिलाओं को सजा का कोई प्रावधान नही है एक भी कानून gender nuetral नही हैं और पुरूष समाज बड़ा खुश हो रहा जबकि पुरुषो के लिए कुछ भी नही है खैर इस देश के पुरूष हैं ही इसी लायक महिलाओं के गुलाम है crpc 125 गुजारा भत्ता अब महिलाओं के लिए पैसा कमाने का एक बढ़िया तरीका बन गया महिलाओं के एडल्ट्री पर कोई ban जबकि पुरुषो को जेलों मे भर देते हैं
Shi kha ye sb go.... Glapn dekh k khun khual jata h
100% right
Mai court me hu nafarat sa ho gya hai aisi mahilaon ko dekh kar shadi karne se dar lagata hai.
@BHARTIY90 same situation
Woh sab UCC me ho jaayega .. neutral and same law for all including genders ...
Very good information for even general public.
UCC and population control bill kab aayega.
Job app bolenge!!!!,
Best video
Thank u 😊
😅😅
unnatural offence ka section remove kor diya gya hain Bns se, to agar yeh sab offence committed hoti hain jaise animal ke sath sex, without consent kisi same sex ke person ke sath sex, minor ke sath sex, to yeh offence nhi mane jayenge kya? Aur agar yeh mane jayenge to kaunse section ke under main yeh aayenge
What's this punishment of home minister in case he is found supporting criminals ?
This law if there is only for public and not politicians
Important to understand...
Kash Indira ji neh is qanoon ko 1974 mein emergency lagateh waqt kiya hota. Saare BJPneta aaj tak jail mein bina bail bandh hoteh. Declared vs undeclared emergency.
Very good explanation
thank you mam, very good information
Very good clip ❤❤❤
Does narco analysis tests and lie detector tests must be made legal and the process must be drawn.
Old Wine in New Bottle....bus labelling aur Dhakkan badal diya hei Amit Shah ji ne 😉
Hit and run Salman khan ko jail hoga ya new law sirf garibo ke liye he?
Gareebo k liye judge apni front se dhoti uthata hai aur rich k liye judge apni peeche se dhoti utatha h
मैम,आप अच्छा पढ़ाती हैं। साधुवाद।
Very essential
Three juries should be appointed on all criminal cases in primary stage to find as to action taken by police or other is of serious nature or their is some doubt then bail should be granted and before implementing the bail decision higher court be informed by the relevant authority so that the criminal gets a hearing withen 20 day till then he be given judicial custody
All law made for Kerala criminal present and before crime for suitable but law made more hard required.
paper leak k khilaf sakt kaanoon kyu nhi hai... gadhe baithe hai court me 😡
Bhai court ke uper q galti thera rai, legislators ke kaam hain auske uper kanon bana na, court ke kaam baas banaiye huwa kanoon ko interpret kerna hain.
Aa gya hai kanoon
Ek aour chahea please, dusre समुदाय के लोगो को सताने वाला के कंट्रोल करने के लिए करा कानून मोस्ट जरूरी लगता है
Wt abt fls cases kbbbbbb ayega eske against law gender neutral law kb bnega...... M@ut ki sza honi chahiye ese law bnane wale ko jo bs gender base pe law bna rhe our fls cases k against koi law nhi bna rhe
Be orto k liye law bnao
Our usi law ka miss use krke jb wo hzaro mrdo ki zindgi brbd krti h uske bad use ase hi chor diya jata h kyu????
12:11
Syd meri bate tere dhng se smjh ni aai jo likha h use dhng se pdh pehle
Hi mam, pls give a video how to face cross in 376 case, there is no 1 video, there are many video for false case but no video for people suffering realy
Vo to sbke facts case k different honge ????? Soooo same crosss nhi hoga follow or vo to advocate hi apko apkaaa suggestion krega
Without eye Wittness how case prove I o has not support. His fire prove and case why run for 21 year inthe tiss hazari court. What can I doe
Kya Police function and accountability ka bhi kuch hai
सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है,, पैसा है तो कोर्ट तरफ जाएं,, न्याय के लिए पिंडी ऐडी रगड़ रगड़ कर दम तोड देती है न्याय नही मिलता.!
Pc is still for fifteen days, kindly correct
Sister excellent i salute you
Mam 1July k pehle ki ghatna ki FIR 1July k bad IPC me darj hogi ya BNS me
good job
Madam
BNSS me maximum Police remand 15 days .
Only some changes have been made in remand period.
Why not the criminal remands for the criminal politicians. Why only for common man ?
Heartily welcome to Crriminal Laws..
Very good
Please describe with section
Wow! Wonderful explaination.
Very Informative.
Nice Amendments.
Love from Pakistan.
Regards,
Naseer Ahmed
Advocate High Court
What is good there in that laws ?
Kanoon ko lagu karnevale kaise hain ? Uske upar depend Karta hai...
जो भारत मे मेहमान है उनका भी कुछ कर देते मोदी जी । ताकि हम हिन्दुओ को थोड़ी अच्छी और साफ वहा मिल जाती ।
what about in cheque bounce case sec 138 ???????????????????????
Very good job
Good
Very good video Pls make more clear video
तीन कानून अच्छा नहीं वे चर्चा नहीं , iasअधिकारी ने पत्र लिखा है
Our Present law is Wrost. Especially "Tareek Par Tareek."
It is also removed brother....see it
New Laws with new sections will make Senior Advocates Junior ones.
Community service.... The movie Dushman starring Rajesh Khanna is based on it
First ensure that all the vacancies of judges at all levels be filled
Ni act 138 me kya changes hue hai ek video esper bhi bnaye please.
Thank you Guys For 167 Subscribe ❤
Police ko leker kya naya kanoon aya hai
2024 and not 2023
Backward forward firse suru ho jayega... Chalo chalaaki achha laga Amit sah ka.
Piche kya likha hua dikhai Nahin de raha aap screen ke aage khade ho. Video banate waqt yah to khyal Rakha karo!
Judiciary is being Over burdened... number of officers at all levels must be adequate..
Police custody 15 days tak hi allow kiya gaya h 90 days nhi h
चोरी-चकारी नहीं,सही युग्म है 'चोरी-जारी' है।यह मध्यकाल के सन्तों की कविता में यह युग्म मध्यकाल में आया है।
पुलिस को बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है और भारत की पुलिस कैसी है ये पूरा देश जानता है
Atrocities act ke bare men nahin bataya.
Stop cast base education reservation...stop munna bhai MBBS students
गुलामी की एक पहचान का खात्मा।
Ankit Absthy style.
Adultery law punishment
Will there be polygraph and psychological test and interpretation included in new laws. Since the criminals and lawyers are liars to the core
ये दोनो चीज लगी होना चाहिए थी
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
पति की मौत के बाद उसके 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की,महिला को ससुराल में बाले प्रताड़ित करते है या घर से निकाल दे तो बो महिला उन बच्चो को लेकर कह जाए, क्या महिला अपने पति की सम्पत्ति बच्चों को दिलवाने का अधिकार केसे करे या कहा करे ,कोई नहीं सुन रहा है, प्लीज मैडम बताओ
Police station jaoo
Divorce kanoon badle ... purus aayog kanoon kaagu kre .. mahilaao ke barabar kanoon banaay....
अच्छा अच्छा कानून व्यवस्था लागू करो।
Hamare desh me amiro ke liye alag aur garibo ke liye alag kanun hai
101 dafa m kya punishment hai kya koi bta skta h plz
Organised crime नया कैसे है,
Government adikari kanon galth istymal karege usper b Naya l kanon ana chayiye
चैक बाऊस धारा 138 के बारे मे बताऐ कया बदलाव किया है
302 ka bare mai bataiye
📌कोई फायदा नाही
सब राजकीय नाटक है
UCC KE BISAYME MEIN BHI KUCH VARNAN KIJIYE
1.झूठ: बोलना , लिखना, गवाही देना इत्यादि के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए
2.Lie डिटेक्टर तथा पॉलीग्राफ टेस्ट को कम से कम जिसने मुकदमा लगाया और जिस पर लगा दोनो की होनी चाहिए
इन दोनो से सभी फर्जी केस, फर्जी गवाह तुरंत होने बंद हो जाएंगे।
जितने भी कैसे सालो साल चलते है, तुरंत उनके नतीजे भी आ जायेंगे
कुछ भी बना लो कुछ नहीं होगा । यदि कानूनौ में बदलाव करने हैं तो लोक सेवकों द्वारा अपराध किये जने पर तुरंत FIR दर्ज होने, मामले की जांच में पीडित को अपना पक्ष रखने तथा स्टेटमेंट देने, जांच ठीक से ना करने पर जांच अधिकारी को सह अपराधी मानकर जांच दूसरी ऐजेन्सी को सौपने के लिए सख्त कानून नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा ।