New Criminal Laws: कितना खतरनाक है Modi 3.0 के नए आपराधिक कानून ? SC वकील ने सब बताया | Vakalat24
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- čas přidán 28. 06. 2024
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New Criminal Laws: कितना खतरनाक है Modi 3.0 के नए आपराधिक कानून ? SC वकील ने सब बताया | Vakalat24
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सबसे ज्यादा जरूरी भ्रष्ट न्यायालय है जिसमे सबूत गवाह होने के बाद भी बीसो साल न्याय नही मिलता उसमे सुधारना होना चाहिए
Nyayalya ko bhrust kisne banaya o bhi dekhna jaruri hai
Wakil nahi chahte hai ki case ka faisla jaldi ho jaise Mera case me spot enquiry ka aadesh March 2023me hua lekin Mera wakil Lal Babu Prasad dono party ke present me Jun 2024tak bhi spot enquiry nahi karwa paye Mai kitna baar bola lekin wahi tal bahana bahana karke vapas bhej dete hai
बिल्डर प्लाट बेचते समय और प्लाट देते समय जमीन मे बदलाव करता है।
1947 कानून का उल्लंधन करके खेती के तुकडे करता है।
बहोत सर्वसाधारण जनता लेडीज, गरीब घर काम करने वाली महिला से, वयस्क नागरिक से गद्दारी की है ऐसे बिल्डर को सजा देना चाहिए या नही।
निर्भया का केश सब को याद, लेकिन एक बेटी और है जिस बेचारी को आज तक नयाय नहीं मिला उशका नाम है मनीषा बाल्मीकि।
मनीषा दलित थी, उसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय पाने के लिए इस देश में गैर दलित होना जरूरी है। जमाना बदल गया पर लोगों की मानसिकता नहीं बदली बल्कि भाजपा के सत्ता में रहने के कारण पुरानी मानसिकता ही फिर से जागृत हो गई है। अब अंतर्जातीय विवाहों में भी भारी कमी आई है।
सबसे पहला क्राइम होता है कि वकील सरेआम लोगो से ब्लैक में फ़ीस लेकर लूटते है तब वह क्या न्याय दिलवायेंगे…
वकीलों को मुफ्त में केस लड़ना चाहिए क्या?
@@Chawkmafi
पूरा पैसा एकाउंट में क्यों नहीं लेते
Or nahi to birodhi party se milkar case ladte hai to kya nyay dilwa payenge
@@vijaykumarpandey7180 इसलिये आने वाले समय में वकील, पुलिस और अपराधी लोग ही जियेंगे, इन्ही का गठजोड़ चलेगा…आसान आदमी का कोई जीना नहीं रहेगा…?
कॉलेजिम सिस्टम हटाओ पहले,
एक ही समुदाय के लोग भरे पड़े है
इस पर कब बात होगी ?
जज, आईएएस, आईपीएस जब घूसखोर हो तो कोई भी कानून फालतू है।
कानून गरीबो पर शासन करता है, और अमीर कानूनो पर शासन करते है!
सही
पहले भ्रष्टाचार पर कानून बनना चाहिए
पुलिस को जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं बनाया गया पुलिस निरंकुश हो जायेगी आम जनता प्रति पुलिस को डर होना चाहिए।
गरीब लोगों को पहले न्याय नहीं मिला ' आज भी नहीं मिल रहा और नए कानून आने पर भी नहीं मिलेगा । गरीबो के साथ अत्याचार भी होता है और कानूनी कार्यवाही भी उल्टा उसी पर होती है आ
देश के हालात के हिसाब से सख्त कानून आना बहुत जरूरी था
Right
अदालतों में केस की जल्दी समाप्ति के लिए केवल और केवल वकील और जज ही प्रयास कर सकते हैं और वो ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार भी
Right wakil nahi chahte hai ki case jaldi decide ho
कानून बदलने से ज्यादा जरूरी है समय पर न्याय
तो क्यों नही हर केस में कोर्ट की फैसले की अवधि की जिम्मेदारी तय की जाये।
Bhai is naye kanoon me yahi mentioned hai. Jaldi nyay dene pe focus kiya gya hai. Aap naye kanoon ko pdhiye. Waha judge agar chhuti pe jata hai to bhi tareek aage nhi bdhegi. Apka case koi aur judge dekhega. Yani yaha tareek pe tarikh wala system ko tackle krne ka prayas kiya jaa rha hai. Timeline bhi diya gya hai ki victim ko nirdharit samay tak nyay mil jana chahiye.
@@greenocean9039 Aap kabhi cour gaye ho if jydge change the the new read the case first from begning and how many Judhe in India u know
अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों ||
Thanks to Modi Government for this.
जो बे गुनाह लोग सज़ा पा जाते हैं और फिर छूट जाते हैं उन जांच एजेंसियों के लिए क्या ज़िम्मेदारी तय होगी
जो बदलाव जरूरी हैं वह लिए जाए , परंतु आईपीसी की जगह भारतीय दंड संहिता , कौन सा बदलाव है सिर्फ नाम बदल रहा है ।
कानून बदलने से क्या होगा, कड़ाई से पालन करना ही जनता के साथ न्याय होगा।
जो जल्द से जल्द निस्तारण किया जाय।
बात पुराने कानुन की नहीं है मानलो पुराने 1860 के कानुन मे रेप करने की सजा उम्र कैद है तो इसमें क्या गलत है कोई कानून पुराना होने से खराब नहीं हो जाता कोई कानून नया बना है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा ही होगा कानून अच्छा है या बुरा बड़ा यह बनाने वाले की मनसा और समझदारी पर निर्भर करता है
1860 और आज मे आपको क्या समानता दिखती है जरा दिमाग लगाओ
देश की जनता को सरकार क्या जेलों मे ही रखना चाहती है गरीब आदमी का ही इस कानून से शोषण होगा सरकार इतने कड़े कानून नही बनाये मोदी जी आम आदमी ही इस कानून को झेलेगा
Paisewale to nikal jate hai or aage bhi nikal jayenge mara ja raha tha garib or aage bhi mara jayega
कानून का राजा हो यह बात तो समझ आती है लेकिन पुलिस का राज होना correction का बढ़ना गरीबों को मिटाने वाली बात होगी
नये कानून से जल्द फैसला होगा विरोध पक्ष वाले विरोध करेंगे पुराने कानून से बीसियों साल फेसला नहीं होने से जनता को लूटते रहने का मौका मिलता
भारतीय वकीलोने हरताल करना चाहिए.
कोई भी कानून लागू करने से पहले देश के सभी जजों की संपत्ति की जांच करवा लेते ?
Ye bat sahi hai
कानून खतरनाक ही होने चाहीये, इसलीये अरब देश मे गुन्हगार डरते है कानून से!
नया कानून जनती के हित में नहीं है सिर्फ राजनेता अपनी दुश्मनी निकालेंगे अपने बिरोधियों से।
शहरों के नाम बदलने से जो परिवर्तन हुए वही परिवर्तन कानून के नाम बदलने से होगा।
अगर लॉयर, जज khangressi पप्पू और उसके वकील, ममता, अखिलेश यादव, लेफ्टिस्ट, जिहादिस्त, इस्लामिस्ट किसी कानून का विरोध करे तो समझ लो कि कानून अच्छा है!
जीरो एफआईआर, E FIR, POLICE, JUDGE, LAWYERS(वकील) अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे! हर आम आदमी जनता को इसका समर्थन करना चाहिए
तुम लोग विरोध करो इसका मतलब कानून अच्छे है😂😂😂😂😂
मोदी ने नोट बदले,शहर के नाम बदले,, कानून बदले,, जन्म देने के लिए मां की जगह पिता को बदलेंगे,,,,😂 मोदी सरकार में अच्छे दिन भी आएंगे
@@sheetalsharma2614 पाकिस्तान का हिंदू भी कभी आज के भारतीय हिन्दू की तरह था... समाज, धर्म से कोई मतलब नही था
सत्रुबोध भी नही था
फिर क्या हुआ उस यादव, दलित, बनिया, राजपूत हिंदू का?
पाकिस्तान से साफ कर दिया गया... उसने जो संपत्ति जोड़ी थी उसे पाकिस्तानी मुसामानो ने आपस में बांट लिया... बेटियों को उठा लिया गया उनका बलात्कार किया गया जबरन इस्लाम कबूल करवाया आदि आदि l... लेकिन हमे क्या... कश्मीर भी नही दिखता हमे! तेरी तरह!!!
कुछ लॉ नेता जी के लिए भी बनना चाहिए
कानून में बदलाव जरूरी है और टाइम बांड के साथ
संशोधन से परिवर्तन किया जाता तो परेशानी कम होती ।
2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता में कानून बना कि हियरिंग के स्तर पर मुकदमा आने के बाद तीन से अधिक अवसर नहीं दिया जा सकता लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, लगातार तारीखें पड़ रही हैं।
औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो कानून है उसके अनुसार एक वर्ष में फैसला होना चाहिए लेकिन तीस वर्षों से मुकदमा चल रहा है सेवायोजकों के अनुसार चल रहा है ।
मेरे विचार से शहरों का नाम बदलने से कुछ नहीं हुआ
कानून पुराने हो गए हैं ,इस लिए बदलना है तो ये तर्क गले नही उतरता है । कुछ बिल्डिंग मुगलों के समय की है , कुछ अंग्रेजों के समय की है सब सही है , कुछ 2014 के बाद में बनी है , वह गिर गई है ।
अंग्रेज अपने हिसाब से अपने हित के हिसाब से कानून बनाए था भारत आज तक उसी कानून को लेकर चल रहा था अब भारत अपने कानून से अपने लोगों के हित के हिसाब से चलेगा
पहले देश भक्तों की सरकारें थीं, सब कुछ देश को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते थे
अब अंधभक्तों की सरकार है, देश को बेचकर मुनाफा किया जा रहा है 😂😂😂
Sahi hai isme hona chahiye
Bhagwaan aapke bacho ko aapki parvarish se bachaye. 😅 Kya banege vo bade hokar. Gang rape pehle nahi hote the to uske kanoon nahi the ab hote hai to kanoon banana pada Gang rape ki saza faansi.
जैसे चोर शासन मै बैठे है 😂 उन्ही के हिसाब से कानून बनेंगे @@AshutoshMishra-no6dx
किसी अच्छे जानकार को लाना था बीजेपी प्रवक्ता को बुलाकर time खराब करवा दिया अपने
मिश्रा और दुबे मिलकर देश को कानून की व्याख्या करेंगे क्या मजाक है ये लोग जो मनुस्मृति के घिनौने कानून का संरक्षक थे वे भारतीयों के न्याय की बात करेंगे
जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
गरीब आदमी का पुराने कानून से और नए कानून से उनका वही दर्द पीड़ा सहन पड़ेगा जो पुराने कानून में सहते थे kyunki yah Desh mein paise ke dam per sab kuchh bik jata hai
नये 3 criminal laws बेकार है लागू नही होने चाहिए police को ज्यादा ताकते दी गई है police की गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया गया है police जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण करेगी किसी को न्याय नहीं मिलेगा विरोध करें ज्यादा से ज्यादा जनता का शोषण करने वाले है 3 नये कानून | 🔴🔴🔴,,,,
She😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😢😢
Aap janta ko brahmit mat kro.
Police, Advocate, Judge ka manmargi ke khilaf kab banega manun Modi jee BJP.
मोदी दुसरो के ऊपर कई साल पहले दिए गए गलत बयानों और गलत कामों पर भी मुकद्दमा चलवा रहा है, तो मोदी और शाह पर लगे पुराने क्राइम पर कार्ट कब सुनवाई करेंगी, पुलवामा पर कब जांच की जाएंगी। मोदी सऔर शाह के बहुत सारे गलत अपराधो पर कार्ट कब ध्यान देगा।
नोएडा सेक्टर53 लेबर कोर्ट के अंदर नवंबर 2023 जुलाई तक कोई भी जज नहीं आयाहै कैसे हमें न्याय मिलेगा
Is kanoon me iska pravdhan hai.
पुलिस विभाग राजस्व विभाग भ्रष्टाचार करेंगे कितनी कानून बदल जाए कोई फायदा नहीं होगा
कानून आम जनता के लिए
अपने और अपने गैंग के लिए क्या कानून बनाया मोदी ने
नय कानून के खिलाफ नहीं,,, पुलिस के पावर के खिलाफ हूं
सरकार की गलत नीतियों का कोई विरोध नहीं कर पाएगा
पुलिस और न्याय व्यवस्था सब जगह तो पैसा चलता है वो कैसे बदलेगा।।पुलिस का चरित्र जब तक नही बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा आखिर जांच तो पुलिस ने ही करनी है।।पुलिस सुधरनी चाहिए।।पुलिस अगर सही से काम करे तो आधे केस कोर्ट जाए ही नही।।
अभी एक बदलाव की दिशा में कदम उठाए गए हैं ठीक है एक प्रयास किया गया जा रहा पर जो बदलाव होंगे उन्हें तटस्थ भाव से देखते हुए भी बदलाव को भी करते रहना पड़ेगा।
मेँ तो अकेला चला था देश बर्बाद करने , मगर अंधभक्त जुड़ते गये और देश बर्बाद होता गया।
मुग़ल के पोते यहाँ छूट गए हैं।
अभी उनको जाना चाहिए।
मोदी के लिए लिखें हो , सही लिखें हो
इस कानून में नया ये है की अब जुर्म की धाराओं के नम्बर बदल दिए गए और नपुलिस को और अधिक पावर दे दी गई ताकी अपने राजनेतिक आकाओं के आदेश पर देश में उठती जनता की आवाजों को कुचला जा सके
बहुत अच्छी बात कही आपने
Does New Criminal Law empower the commons to file cases against corrupt officials of the system.
कानूनों के बारे में अफवाह और झूठ फैलाने वाले सावधान । नए कानून के तहत FIR हो सकती है ।
आप लोग क्यों नहीं समझते,,, पुलिस ही साक्ष्य के साथ हेराफेरी करती है जो कि वकील लोगों के द्वारा आप लोगों को न्याय दिलाने में देरी लगती हैं
धन्यवाद सर 🙏🙏🌹
এসসি উকিল সাহেবকে ধন্যবাদ ✅🌹✅🌹✅🌹🌹🌹🌹✅✅🌹✅🌹🌹🌹🌹✅✅🌹🌹🌹🌹✅✅
Time limit for Judges is must.Without this there will be no result.
नया क़ानून मे इस तरह होना चाहिए था पुलिस ठीक से केस नहीं दर्ज़ करने पर करवाई होना चाहिए ये जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा पुलिस जिस केस मे जो क़ानून बना है उस हिसाब से केस दर्ज़ न करने पर क्या होगा इस पर क्या क़ानून बना है पुलिस नेता मंत्री का बात सुनता है क्या हुआ क़ानून का चारो तरफ मबिलिचिंग हो रहा है पुलिस क्या केस दर्ज़ कर रहा है कौन देखेगा इस पर क्या क़ानून बना है पुलिस तों मेन है क़ानून का न पालन करने से क्या होगा इस पर क्या क़ानून बना है
Ye advocate galat bol raha jo badlav tha usko amendment ke sath jod deta pura section change karne ka kya jarurat tha
Bahut Sundar bahut badhiya
IPC ki koi b Dhara hai uska asar sirf normal logo ke liye hai। Above powerty line ke liye koi kanoon nahi jaise hamare MLA, MP, minister and other VIP log।
चर्चा बिलकुल समाधान कारक नाही थी.
नये आपराधिक कानून का समाज पर सकारात्मक प्रभाव होगा तथा समाज को अपराध मुक्त होने के लिए प्रेरित करे गें .
Sir police ya Courts me jhooth bolne ya jhuthe evidence dene waale aaropiyon per bhi sakht karyawaahi honi chahiye.
!! राम राम ॐ नमः शिवाय !!
Desh में बहुत सारी टेक्नोल्जी ९०,% बिदेशो का दिया हुआ है उसको भी त्याग दो विदेशी के नाम पर इंडिया का हर चीज को बदलना टिक नहीं है बच्चो को विदेश मत भेजो स्टडी एंड जॉब के लिए
नया क़ानून मे पोलिस ठीक से काम न करें तों क्या होगा
1977 की इमरजेंसी से भी खतरनाक हो सकते है नय कानून
देश में सबसे ज्यादा अपराध ब्राह्मण और ठाकुर ही करते हैं इनके ऊपर क्या होगा
जब गरीबों को न्याय मिलने लगे गा तभी सही होगा
India me strong rules hona chaye
दो मनुवादी है चर्चा है
हेमंत सोरेन , केजरीवाल जी अगर बेगुनाह निकले , इसके लिए गृहमंत्री के कार्यवाही होगी ,?
जैसे मोदी के बेगुनाह होने पर सोनिया को सजा मिली थी
आप लोग तो जिनको सजा मिल गई है उनको भी बेगुनाह मानते हो
1860 के कानून को समर्थन कर रहे हो गुलामी नही गई
@@himanshurai799: मोदी को जेल में नहीं डाला था। केवल जांच चल रही थी, और केन्द्र में बदलाव हो कर सरकार बदल गई। और मोदी बेगुनाह, और जज साहब सांसद बनने लगे।🤦🤔
Narco test hoga fir pta lagega.
जरूर होनी चाहिए.
अगर पुलिस मेरी रिपोट नही लिखे तो मै क्या करूंगा पहले तो हम सी जी एम के यह ६७/३मे रिपोट लिखने को आदेश हो जाता था क्या अब ऐसा होगा
JoysreeRam
इस मानवादी को सबसे ज्यादा तकलीफ एससी एसटी एक्ट से है
ओर जो चिटफंड कम्पनी बना के खरबो बना लिए उनके लिए कोई कानून नही यह सब बकवास है अमीर लोगो के लिए कोई कानून काम नही कर पाताकेबल गरीब लोगो के लिए है साहब
थैंक्स
The recent criminal laws passed by the Modi Government leads the Country to a Police State but not to a Welfare State which our Constitution mandated.. This programme appears to be devoid of its Objectivity.
Laws are not bad but the agents are bad, worse and worsed in imparting justice.
ये आदमी सिर्फ भाषण दे रहा है और नए कानून में नया क्या है उसके नाम पर गोल गोल जलेबियां बना रहा है। नया कानून में अच्छा क्या है और पुराना कानून में बुरा क्या था ये भी नहीं बता रहा। पहले न्यायिक हिरासत 15 दिन की थी अब 30 दिन की कर दी है मतलल। जनता का नए कानून के नाम पर बेवकुफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं।
Aap galat pdhe ho. Phir se jake pdho. Isme 15 din ki hirasat hai. Par agar kahi bhi ais alge ki fake fir hai jaise ki aajkal bhot log parivar me jhagda hota hai to police me jake fir krte hai. Is tarah k cases me police 15 din aur leke investigation kr skti hai aur parivar me sulah bhi kr skti hai. Is tarah k case me 30 din ki hirasat hai. Par baki apradh murder rape etc me 15 din hi hai.
कलयुग की चौखट पर किसी की मोल नहीं गरीबी की लाचारी की मजबूरी की बेगुनाही की मां की बहन की बेटी की बूढ़े बुजुर्ग की मोल नहीं
How many cases are pending in courts How judiciary will handle all new Dhara it’s simple like Demonetisation People will suffer with this new rules old cases will go in dust bin Thousands of reasons need to discuss I believe this rules will misuse rather than benefit
सरकार ठोस काम करती है !!
Criminals ki phatti padi hei !!!
इस देश में गरीब को न्याय नहीं मिलता पुलिस कानून के नहीं अपने हिसाब से चलती है चलती
साईबर क्राईम जैसा नया अपराध होने लगा तो इसके लिए कानून न होने के कारण इसके अपराधीयों को सजा नहीं मिल पा रहा था सरकार को आगे आने वाले और नये अपराध वो कैसे अपराध होंगे अभी पता भी नहीं है उसके लिए भी ऐसी ब्यवस्था बनायी जानी चाहिए जिससे नये कानून आने से पहले भी नये तरह के अपराधीयों को भी सजा दिया जा सके ऐसी ब्यवस्था भी बनना चाहिए
BJP bhagao desh bachao
❤
नेतागण अपने अनुकूल और अपने स्वार्थ के लिए कानून बनाने हैं
कांग्रेस ने आरटीआई लाई तो पार्टीफंड मे आने वाले धन को आरटीआई से बाहर रखा
बीजेपी जब जीएसटी लाई तो फ्यूल को जीएसटी से बाहर रखा
ये क्या है?
How many vacancies of judges are pending problems will arise changes of penal code What will law on electoral bonds news24 must give answer on electoral bonds where corruption is legal
Gumrah kar rahe Kitne FASL lab ban Rahe 😮😢😂
These laws should be thrown to public for their opinion.
I am brahmin, and still I think reservation is a must for those who don't get even playing ground whether it is social or economical. Our all political parties failed in giving justice to the weaker section of society.
कमिंग सून इंस्पेक्टर राज
Bada chomu hai SC wala lawyer, 90-92% law same hai, bas section bafal diye gye hai.
Nakli degree wala PM ho to janta chomu hi banegi.
Judges 1/4 hai. Trial expedite hai. Par case Samy kam hai. Nyay nahi anyay hoga.
जब तुम लोगों ने कबूल कर ही लिया है हम दोनों मानवादी हैं तो तुम लोगों को अच्छा ही लगेगा
45दिन में कैसे जज फैसला करेंगे क्योंकि नीट पर सीबीआई लगा देता अभी तक कुछ नहीं मिला 100 करोड़ शराब घोटाला में ईडी सीबीआई आईटी फिर भी कितने दिन हों गए साबित नही हुआ तो कैसे जज करोगे की जिसको हम सजा दे रहे हैं ओ दोसी है कि नही जो की आम आदमी के लिए इतनी जांच नही होती
Best episode
कहीं ऐसा नहीं की एक समुदाय के लिए है अभी भी बहुत मामला आइसे ही होता है हम देखे है मगर हम बोल रहे तो सच को भी झूठ बना देंगे क्यों की हम मुसलमान है एक दंगा हुवा हिंदू के तरफ से उसी में मुस्लिम भी उत्तेजित हो कर जवाब दिया तो वही प्रशासन मुस्लिम को पकड़ा दस को हिंदू को दो को और वही मामला हिंदू को तुरन्त बेल वहीं मुस्लिम को दो चार साल बाद वैसे ही होगा
Talented police officer appoint hone chahiye without reservation
Insolvency me 180 days plus 90 days ka provision he. But all cases are go beyond 300 days. 😅
Bail act is required.Bail discretion nahi honi chahiye isliye Bail act chahiye taki Bail Dena ya na dena par bhi kanoon banana chahiye tha
Police ki sikayat judge ke pass hone chahiye
24 hours me judge ke pass hona chahiye
19:30 इस एक्ट से कितने बेगुनाह लोग अभी भी जेल में बंद है