Creamy layer को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? Sc/St में लागू करने को लेकर क्या है फॉर्मूला?
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- čas přidán 12. 09. 2024
- सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त को एससी-एसटी आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा पर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि एससी-एसटी में सब- कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए इजाजत है। इस फैसले में एक शब्द का जिक्र किया गया। वो है क्रीमी लेयर...
क्रीमी लेयर क्या होता है? किसको मिलेगा फायदा? संविधान में SC-ST और OBC कोटे का क्या है प्रावधान? क्या आरक्षण को पूरी तरह बदल देगी सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये बात?
#Creamylayer #CJI #Supremecourt #BRGAVAI #OBC #Scst #Reservation
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है
जो विकसित हो चुके है उनको आरक्षण की क्या जरूरत है
बिहार में रामविलास पासवान जी ने आरक्षण का लाभ उठाया
खुद सांसद बने,
फिर भाई,भतीजा और बेटे को सांसद बनाया।
आज भी बेचारे गरीब हैं।
ऐसे तो आरक्षित वर्ग के लगभग सभी एमपी,एम एल ए,एम एल सी आदि क्रीमी लेयर के श्रेणी में आ चुके हैं तो क्या सभी आरक्षितो का चुनाव आरक्षण समाप्त होगा,,,, नहीं होगा। इसके लिए संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देश चलाले। कार्यपालिका, विधायिका की क्या जरूरत
@@vijaysoni8648. }
🎉
Modi tin bar bna uska kya andhbhakt gobar bhakt
Bahut achha nirnay.is verdict ke karan jo aage badh chuka hei use ye aarakshan nahi milega.us jagah usi jatike ya pravarg ke insan ko aarakshan ka labh milega jo aslme jaruratmand hei
देश की न्यापालिका कार्यपालिका विधायिका मीडिया सड़ गया है, अंधेर नगरी चौपट पीएम, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुर्दाबाद - श्री मांझी अंतरराष्ट्रीय समाजवाद पंचशील कार्यालय दुर्ग भारत गोंडवाना 1951.
बहुत अच्छा फैसला है। जरूरत मंद लोगों को फायदा होगा
Judge sahab bahut achha kaam kar rahe hain
इनका कहना है कि अगर हम सांसद बन गया तो दूसरा कोई और सांसद नहीं बने केवल इनके परिवार का ही सांसद बनेगे
इनका ही नहीं सभी स्वर्ण सांसदों, विधायकों, अधिकारियों आदि की भी यही नीति है।
देश की न्यापालिका कार्यपालिका विधायिका मीडिया सड़ गया है, अंधेर नगरी चौपट पीएम, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुर्दाबाद - श्री मांझी अंतरराष्ट्रीय समाजवाद पंचशील कार्यालय दुर्ग भारत गोंडवाना 1951.
Sc/st m creamy layer lagu honi chahiye or jo bhi sc/st ameer h unko arakshan nhi milna chahiye....
Jo bhi gareeb h sirf usko arakshan milna chahiye,,, JATIWAAD ZEHR KI TRH H...
Reservation ka base jatiwaad hai Amer- gareeb nahi, fir sawarno ko Ameer sc st se shadi bhi Krna chaiye
Tab jatiwaad khatm hoga.😂
@@abhi.kaushik4495Nahi ho paega bhaai
@@abhi.kaushik4495shi hai
@@abhi.kaushik4495to tumhe amir hone ke bawjud aarakshan milta rahe.usi jatike hokarbhi auronko na mile..tumto savarnosebh bhi warchaswadi ban rahe ho
@@hrk3212 Han bhai bahut Amir hu mai Royce rolls, bmw, audi me ghumte hai scst wale jo tumko Amir lagne lage hai wah. Agr kisi scst wale ki ek clerk ki job lag gai to tumhari Nazar me wo Amir ho gaya uska reservation chin lo, jab kabhi school se lekar har jagah jatiwaad jheloge tab bolna bro itna hypocrisy late kaha se ho.
इनको सिर्फ दलित की राजनीति करनी है लेकिन गरीब दलितों को भला नही चाहते, एक दलित DM हो गया उसका बेटा भी DM उसका पोता भी आरक्षण लेगा, इंगलिश मीडियम स्कूल से पढ़े दलित के बच्चे के साथ सरकारी स्कूल में पढ़े दलित के बच्चे कैसे फाइट करेंगे।।
70 सालो से आरक्षण लेकर दलित का रोना रोते हो कभी इसका विचार क्यों नहीं किया गया कि 70 साल बाद भी आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सराहनीय है
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना चाहिए कि हिंदू धर्म ब्राह्मण RSS और बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोगो के संगठन को ये प्रचार करना चाहिए कि छुआछूत उच्च नीच इंसानों में नहीं है और न होना चाहिए ये प्राचीन काल में समाज को चलाने की व्यवस्था थी धर्म भगवान ईश्वर परमात्मा अपनी अपनी आस्था का विषय है। सोशल मीडिया जागृति मंदिर स्कूल कॉलेज आध्यात्मिक दरबार संस्थानवो मे
बड़े-बड़े पोस्टर से गांव शहर संदेश फैलना चाहिए।
जिससे देश और व्यवहार नहीं चलाया जा सकता। आज भारत देश लोक तंत्र संविधान से चलता है।
भारत के नागरिक होने के नाते गरीब अल्पसंख्यक मुस्लिम ईसाई येवुदी पारसी बोहरा आदि लोगो को आरक्षण दिया जाना चाहिए।
SC एससी ST एसटी एट्रोसिटी एक्ट atrocities act खत्म होना चाहिए और एससी एसटी को वार्षिक आय income tax return आयकर रिटर्न और OBC की तरह क्रीमाइलर या नॉन क्रीमाइलर आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए।..
सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि मंदिरों, धार्मिक स्थलों और संस्थाओं में ब्राह्मण क्षत्रिय लोग ओबीसी एससी एसटी एनटी वीजेएनटी आदि लोगों को पुजारी बनाएं। उन्हें शिक्षा और ज्ञान दिया जाना चाहिए। पूजा-पाठ में छुआछूत और ऊंच-नीच का भेदभाव खत्म किया जाना चाहिए। मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों और संस्थाओं में पोस्टर लगाए जाने चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय आरएसएस संगठन को प्रचार-प्रसार और जागृति फैलानी चाहिए।
अबे भोसड़ी के बताना जरा कितने दलित ओर आदिवासी DM आईएएस अधिकारी ओर minister है पिछले 4 पीढ़ी से सुप्रीम कोर्ट के जज गैर ब्रह्मण ही क्यू नही है मनुवादियों तुम लोगो की चाल हमेशा से फूड डालो ओर राज करो की नीति रही है ।
OBC को क्रिमिलियर लागू है तो sc, St को क्यू नहीं . सु प्रिम कोर्ट सही बोला.
@@Adv.HariomPandey
आप बिलकुल सही कह रहे हैं कि ओबीसी को क्रीमी लेयर है, लेकिन एससी एसटी को भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। लेकिन क्या एससी एसटी ओबीसी को मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजारी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि सभी प्रसिद्ध मंदिरो में एससी एसटी ओबीसी का पुजारी होगा तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक हो सकता है भेदभाव उच्च नीच ख़तम हो सकता है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है जो सही है
बहुत आवश्यक है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अमल में लाना RN.Soni
अगर इतनी ही फिक्र है तो कास्ट सिस्टम क्यों नहीं खत्म करते... सुप्रीम कोर्ट में आज वही काम किया जो हमेशा सिर्फ इतिहास रहा है दलित और आदिवासियों का हक और अधिकार
Right caste system khatam Karo
@@JoytiBhatiakaise
Inter cast marriage @@JayaSingh-qf3hk
@@JayaSingh-qf3hk make all people just Indians no any caste identification.some people may be rich some poor but identification caste system se complete finish honi chahiye
Sahi baat h
सब से पहले सुप्रीम कोर्ट मे क्रीमी लेयर होना चाहिए। जिनके पापा, दादा जज है उसके बेटे को जज नही बनना चाहिए।
कोलोजियम सिस्टम बंद कारण चाहिए।🎉
NO RESERVATION SHOULD BE GIVEN TO ANY CASTE AS TIME LIMIT HAS ALREADY LAPSED. ONLY POVERTY BASED RESERVATION SHOULD BE GIVEN TO IMPROVE LIVELIHOOD OF POOR. OTHERWISE, THIS WILL CREATE BANGLADESH LIKE AWKWARD SITUATION IN OUR COUNTRY ALSO.
SC/ST में क्रीमी लेयर नान क्रीमी लागू करना चाहिए
जिससे समाज भी नही बेटेगा और जिनको जरूरत है उनको आरक्षण भी मिलेगा जैसा obc में लागू है
SC/ST reservation ka adhar धन nahi tha balki जाति thi or dalito ko aj v nichi jat ka bola jata hai....aj v discrimination hota hai ...
SC/ST/OBC KA ATTI PICHDA KO RESERVATION KA LAAV KIYUN NEHI MILEGA.
रोज रोज हर रोज का लडाई झगडा करने अच्छा १००% आरक्षण दे दो सबको...एक बार मे लोगो कि संख्या गिन लो...जितनी जिसकी आबादी उतना आरक्षण और सब खुश...
Aaj agr koi SC/ST (chamar) ias h ,, toh uske aage brahmin bhi jhukte hai...or obc bhi... Koi bhedbhav nhi h jaati k aadhar pr ....
Bhedbhav agr hai toh sirf paise ke aadhar pr.... Aaj agr koi brahmin gareeb hai ya koi sc/st gareeb hai toh uski respect koi nhi krta....
Isliye bhedbhav ka aadhar PAISA hai,,, jaati nhi smjhe
#Creamy layer ka aarakshan khtm kro #
Baath Sahi hai bhai, I m Dalit
Mai bhi sc me hu aur muje bachpan se mahsus karwaya gya hai ki mai choti caste ki hu baki bacho ki mummy log hamare saath khelne me unke bacho ko pitne lagte the to kha khatam hua caste system pahle aisa ho caste system khatam ho brahmam koi sc larki se sadi kare tab mane 😢😢😢
Court ko 7 saalo me 70 paper nhi dikhte lekin dalito ka aarakshan turant dikh jata h
सवर्नो की जन संख्या 15 %हैं उन्हें 15 % आरक्षण दे कर वाकी 85 % sc st obc और अल्पसंख्यकों जन संख्या के आधार पर भागीदारी प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी दे देनी चाहिये .
Bhai hamare obc me lagu hai to inme kyo nahi.
Bhai kyoki inki gand fat jati hain
10000000000000000000000000000000000% CORRECT.
रोज के रोज हररोज लढाई-झगडे करने से अच्छा,एकबार का १००% आरक्षण दे-दो सबको...एक बार लोगो कि गिनती करो...जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण और ST/SC/OBC/GEN...सब खुश रहो...मस्त रहो...
OBC mein bhi creamy layer manuwadiyo ne karwaya hai
Bhai as Obc hume inka support krna chahiye.
सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला है।
मा. उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय आदरणीय बाबा साहेब की संविधान की सामाजिक स्तर पर दी गयी आरक्षण के विपरीत है। संविधान विरोधी है।
कैसे??
Jo judge ne khaha woh sahi khaha hai
Have u read constitution, in it,it was written that reservation remains for 10 years only.Govt for vote bank time to time increased time limit. No reservation is reduced butvthe there are some category who are taking away the whole share leaving the downtrodden sc st categories poor for 74 years.so to give benefit of left out sc st categories the creamy layer provision is directed and it is good decision some ssc fail or after two three trial becoming graduates are always pleading against meritorious people this is ludicrous and most of them fail in the competition exam and cannot get selection in the reserve categories are more vocal.
संविधान पढ़ें भी हो।
बहुत पहले होना चाहिए था।
एक SC या ST IAS बनता है तो फिर इनके बच्चे को आरक्षण क्यों चाहिए।
अगर बहुत पहले इस व्यवस्था को लागू किया गया होता तो आज भारत में बहुत सारे SC और ST से आने वाले बच्चे सरकारी नौकरी में होते
Supreme court decision is right. Reservation should totally removed.
My father earns 1lacs per month still i face discrimination due to my caste even today .Manuvaadi judgement spotted.
Right
Achcha beta tum sbse ghatiya koi nhi h... General wale itnai mehnat v karte h aur tum sb mauka pate gali v dete ho... Kb tak jhuth bologe
@@maverick3655 thik h aap aaj se cast certificate nhi banwayenge .... Aap social category general likhenge....
Same
@@JayaSingh-qf3hkexactly , education me itna kam % me unhe college mil jata hai, aur hum general walo ka sirf 24 hrs mehnat,.. boht sare sc st govt job Karte hai, boht ameer bhi hai aur woh reservations ki faida utha rahe hai
सवर्ण जातियों में भी क्रीमी लेयर लगना चाहिए
Ews wahi h lekin tumhri tarah sawarn ladayi nahi kiye hain tum rangi rona suru kar diye
गरीब लोग जो अनुसुचित जाति जनजाति में आते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा अमीरों को बाहर किया जायेगा तभी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को फायदा होगा
न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश (2018-22):
●सवर्ण: 424 (79%)
●ओबीसी: 57 (11%)
●एससी: 15 (2.8%)
●एसटी: 7 (1.3%)
●अल्पसंख्यक: 14 (2.6%)
●अन्य: 20
सुप्रीम कोर्ट को एससी एसटी में वर्गीकरण के बजाय न्यायपालिका में अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व पर ध्यान देना चाहिए। #SaveReservation
हर क्षेत्र में जाति जाति खोजते रहो अरे सवर्ण अपने मेहनत से पहुंचे है उन्हें हम जैसे OBC, SC और ST की तरह आरक्षण नहीं मिला है वही 2019 में 10 % आर्थिक आधार पर मिला है।
सवर्ण मेहनत से पहुचे हैं
@@kumarAJ21
किसी के हक और अधिकार पर कुंडली मार कर बैठ जानें को मेहनत नहीं कहते।
तुम अगर पहले से ही इतने मेहनती थे तो EWS की जरूरत क्यों पड़ी।
@@603896किसी के हक और अधिकार पर कुंडली मार कर बैठ जानें को मेहनत नहीं कहते।
तुम अगर पहले से ही इतने मेहनती थे तो EWS की जरूरत क्यों पड़ी।
राजनिती कर के,रोज रोज हर रोज का लडाई -झगडा करने से अच्छा १००% आरक्षण दे दो सबको...एक बार मे लोगो कि संख्या गिन लो...जितनी जिसकी आबादी उतना आरक्षण और सब केटगरी खुश...
कुछ नियम विधायक सांसद मंत्री बनने में,पेंशन मिलने में भी किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट अमीरो की ही बात सुने गे
SC/ST/OBC KA ATTI PICHDA KO RESERVATION KA LAAV KIYUN NEHI MILEGA BHAI.
@@ajitray1958 kyoki hum dalito ki jaat se bhedbhav hota hai na ki aamiri se
@@ajitray1958balki EWS khatam hona chahiye
@@kr.raj1 Garib SC/ST/OBC ko kiyun reservation nehi milna chahiye. Tum sirf malayee chatogey.
Judge bik chuka hey bjp ne kharid liya hey
जितने भी जज बैठे हैं उनमें दलित समाज जज बैठने चाहीए।
Triveni konse caste hai bhai
Good decision by supreme court
अगर SC/ ST के गरीबों तक आरक्षण के फायदे पहुंचाने है तो "वर्गीकरण" बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वर्गीकरण नहीं होगा तब तक sc/ st वर्ग के गरीबों के फायदे इसी वर्ग के अमीर लोग खाते रहेंगे। वर्गीकरण करने से आरक्षण केटेगिरी के बाहर तो नहीं जाएगा। बल्कि अधिक सटीक तरीके से लागूहोगा।
PWD अर्थात दिव्यांग कैटेगरी में भी ए बी सी डी टाइप का चार वर्गों में वर्गीकरण है।
परिवारवाद क्यू नही खतम करते सालो से सुप्रीम कोर्ट के जज एक ही विशेष वर्ग के क्यू है फूड डालो ओर राज करो की नीति मनुवादियों की हमेशा से रही है वर्गीकरण कर के एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना चाहते हो किया
आज भारत में किसी भी शहर में किराए पर मकान लेने के लिए जाओगे तो पहले जाति पूछी जाएगी ।
बिलकुल गलत फैसला है कोर्ट का मैं सामान्य वर्ग से हूं लेकिन मेरा यह मानना है की अगर पिछड़ापन सामाजिक आधार पर है तो आरक्षण भी सामाजिक आधार पर होना चाहिए ना की आर्थिक आधार पर
बिल्कुल सही कहा आपने,OBC का क्रिमिलिअर भी गलत है जो कि Cancel होना चाहीए.... ईससे सामाजिक सुधार नही होता..और जनगणना होनी चाहीए...
ये क्रिमिलिअर System नाही संविधान मे है...नाही पार्लामेंट से कोई बिल पास हुआ है... ये सब Judiciary ने गलत तरीके से थोपा है...वो भी १९९३ मे थोपा गया है....जो कि गलत है....
@@MrperfectIcon बिलकुल क्रीमी लेयर का सिस्टम मूल संविधान में नहीं था ठीक उसी तरह से मूल संविधान में ओबीसी आरक्षण भी नहीं था।
@@Kishankumarsinha2952 कितने ias ips dalit basti me rahte h ya network rkhte unka apna environment ban jata agr unki jagh jaruratmand ko milega to aur jaldi wo bahar aayege bilkul sahi decision h
मेरा दोस्त SDM है।उसके बच्चे का हक है आरक्षण।उन लोगों का शोषण हुआ है 5000 साल 😂
कोई नेता एक बार प्रधानमंत्री, सासंद &विधायक बनने के बाद । दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ता हैतो तभी मैं अपना आरक्षण छोड़ दूंगा ।
सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है
अमिरो के बच्चो को आरक्षण क्यों चाहिए?
अगर डॉक्टर दलित समाज से है, तो डॉक्टर के बेटे को आर्थिक आरक्षण क्यू चाहिए?
आर्थिक आरक्षण का असली हकदार तो दलित समाज का गरीब व्यक्ति है।
(अगर मैं गलत हु तो मुझे बताओ)
Nhi Bhai tum right ho bilkul ye dada giri nhi chlegi
Jati suchak galiya di jati hy bhedbhav hota hy tab ap kh chale
@@vikashshori4211to ye batao muzhe sc ko noncrimiler lagu ho gya to usme jatiwad kahase aa gaya aur joarakshan vargikaran ho raha hai o aapki sabhi sc ki jati hai usme kon tumhe jatiwad karne wala hai
@@ganeshyewale5889jasti bewastha khatam karo. reservation bhi khatam hoga. ak din dalit banke dekho kaisa lagega phir aake bakchodi karna
छह महीने किसी दलित बस्ती में रहकर देखो वहां रहने वाला डाक्टर हो या मजदूर उसके साथ सामाजिक भेदभाव कैसे होता है समझ में आएगा।
दलितों का पिछड़ापन सामाजिक भेदभाव के कारण है और उसी आधार पर आरक्षण दिया गया है। अगर ऐसा आरक्षण दिया नहीं गया तो सामाजिक समानता के स्तर पर वह आ नहीं सकतें।
जड़ें है जातिवाद।
शानदार काम किया न्यायधीश साहेब
Waqf board ne bhi badiya kaan kiya hai😂
@@abhi.kaushik4495सरकार की घटिया और अप्रत्यक्ष सोच का नतीजा है ये। सरकार बिना संविधान संशोधन के सीधे तो ये हिमाकत नहीं कर सकती।
@@vijaysoni8648 sahi kaha , ab dikh raha hai ye abhi tak ki sbse ghatiya govt hai democracy ko dictatorship me badla ja raha hai, Ameero ko London, Dubai Jane per majbor hona pad raha hai, GST, property tax, education tax, privatization laga kar poor or middle class ki kamar tod rakhi hai ab unke rights ko bhi khatam krne me lagi hai. Population, unemployment, intruder, corruption to control kara nahi hai. Ulte sidhe law bana kar logo ko harras krna hai.
ईडब्ल्यूएस में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम बंद होना ।चाहिए।
Jo unreseeved category k garib he usi ko milta he...
भाई न्यायाधीश बुद्धिमान व्यक्ति ही बने भाई............
He na 8lac
Sc/st Creamy layer hona chahiye.
सही तो है बाप कलेक्टर बेटा आरक्षण का लाभ लेगा
सही तो है चंद्रचूड़ का बाप दादा जज है और चंद्रपुर भीजज बन गया तब आरक्षण का लाभ तुम्हें नहीं दिखता हैक्या
कुछ लोग इतने ही आगे निकल गए एससी एसटी के तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन पा रहे
Faisla sunane wala ek judge sc hi h... Pata kr le gawar
@@touristparadise91jo judgement diya hai usme ek sc judge bhi hai.
मतलब sc st में जिसको आरक्षण नहीं मिलेगा वो सामान्य वर्ग के लड़कियों के साथ शादी करने योग्य हो जाएंगे
अगर यह फ़ैसला OBC पर सफल रहा है तो SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को न्याय दिलाने मैं सफल रहेगा
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है
Supreme court aur highcourt ke judge ke liye bhi upsc ko exam karana chahiye.kuch parivar he present time me judge ban rahe hai
राष्ट्रपति जी को राम मंदिर मैं क्यू नही जाने दिया साफ दिख रहा है
एससी एसटी एक पूरी रोटी का एक छोटा जला हिस्सा खाते है तो उसमे भी दिक्कत हो रही है।
Good decision... बड़े दलित को बार बार मलाई खिलाने से छोटे और गरीब दलित की स्थिति में सुधार कैसे होगा। कुछ लोग दलित का उत्थान नहीं, मलाई खाने की लड़ाई लड़ रहे?
आरक्षण जरूरत मंदूओ को ही मिलना चाहिए चाहे वो कोई भी कष्ट का क्यों ना हो
Supreme court ka savi jugde uper cast se hai
सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय बरोबर आहे
For those who think that it's a judgement or verdict, No it's NOT, it's merely a statement from the Apex Court which is not binding on State Government. State Government may or may not implement in their states due to obvious CASTE Based Politics and before implementing they also had to present the data as well.
I think so it's a verdict
@@abhipatil_511 verdict is in chennaiya vs the state of Andhra Pradesh Case. SC gave statement & suggestions and yes SC is a court of records and its statement are testimony but it's not binding on states, it's State who need to legislate on this matter then President will release notified order.
Also it's important to note that SC said that only certain selected castes are taking the benefit of reservation and the most backward castes remains the same and while saying this Not a single Judge presented any data on how [ population ]only few people are getting reservation benefits, aise baatein aur anuman gali nukkad par thik lagti h Bina kisi data ke ye bolna ki kuch hi jati ne iska fayda liya ye nyaysangat nhi hai.
अपनी पीढ़ियों का जीवन सुधारना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 21 अगस्त
Acha general wale chutiya h kya😊
And what about untouchability faced by the scheduled caste people in India,will Supreme court pass any strict law against it
माननीय सुप्रीम कोर्ट क स्वागत करता हूं
एक आनदोलन और होगा
Kiyun bhai jo SC/ST/OBC KA ATTI PICHDA KO RESERVATION KA LAAV KIYUN NEHI MILEGA.
Haa bas yahi karna ata hai tumko
@@ajitray1958Brahmin kyu khata hai zyadatar EWS ko ? Jaat Bishnoi Reddy ko kab milega hissa ?
@@exoticindiaa bhai par ab toh kar dia maanniye Supreme court ne😂😂
@@exoticindiaa Jaat, Bishnoi yai OBC mai aati h na ki general mai aati h or garib general valo kai Liya EWS reservation h jabki Amir General valo ko koi reservation nhi h
100% sabko bata दो badame sabako barabar milega जनसंख्या आधार पर जिसका बडा बिझिनेस ho bhi cramylayer me nahi ate आर्थिक चढ उतार रहाता hai
आरक्षण फिल्म में अमिताभ जी ने बहुत दमदार बात कही थी " जिस जाति के कारण जो लोग सामाजिक,आर्थिक प्रगति नही कर सके ,तो वही जाति उनके उठने का आधार हो तो इसमें कुछ गलत नही"
हमारे सनातनी भाई बहन को न्याय मिलना चाहिए वाल्मीकि समाज के समाज के साथ 70 सालो से धोखा हुआ है और मलाई खाई है आरक्षण की चमारो ने इसलिए वाल्मीकि समाज को अलग से 15% प्रतिशत अलग से आरक्षण मिलना चाहिए जय बाबा वाल्मीकि जी की
विश्व रत्न बाबा साहब डा•भीम राव अम्बेडकर जी जय हो,,जय भीम , जय भारत,जय संविधान जय मूल निवासी
@@somsinghsomsingh8459 ये विश्व रत्न कब बन गया 🤣🤣 , इसको भारत रत्न मुश्किल से वोट के लिए दिया गया था 😂😂🤣🤣
आरक्षण चाहे जिस जाति यह धर्म का हो यदि गरीब है तो उसे मिलना चाहिए जाट विशेष पर आरक्षण दिया जाना गलत है
आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के सराहनीय कदम कोटे मे कोटा,का बालमिक समाज स्वागत व धन्यवाद करता है,क्रीमीलेयर की बात का ज्यादा उलेख नही किया❤रविदास समाज को बालमिक समाज के कोटे से तकलीफ क्यो है❤70 साल से सारा कोटा रविदास समाज खा गया ❤इसलिए कोटे का 50 % बालमिक समाज को मिलना चाहिए ❤
एकबार MLA/MP/CM /PM बना तो दुसते बार चान्स या उनके खानदान मे कोई खडा नही होंना चाहिए, टिकतं भी नाहि मिलना चाहिए। नाही देंगे तो ये फैसला सराहनीय होगा।
8 लाख तक का जो क्रीमी लेयर लागू किया है उसे सभी जगह एप्लीकेबल करना चाहिए
*सुप्रीम कोर्ट ने कहा_ आरक्षण की_समीक्षा_होनी_ही_चाहिए?*
1️⃣ लेकिन इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर क्यों 70 साल में अनुसूचित जाति के # *श्री के.रामास्वामी # श्री के.जी.बालकृष्णन # श्री बी. सी.रे # श्री ए.वर्धराजन* सिर्फ # चार ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए हैं! और *ओबीसी* के जज भी *केवल 2* ही हुये, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।
2️⃣ 70 साल में *अनुसूचित जनजाति* का एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
3️⃣ सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का *वर्चस्व* क्यों है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
4️⃣ संविधान के #आर्टिकल 12 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को *राज्य* माना जाना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में *राज्य की भांति* होना चाहिए! इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए !!
5️⃣ सुप्रीम कोर्ट में जब sc-st # *एट्रोसिटी_एक्ट* पर फैसला दिया जा रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी का एक भी जज नहीं था, क्या यह *न्याय के मूल सिद्धांतों* के अनुरूप था? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
6️⃣ संविधान के #आर्टिकल *312 (1)* के अनुसार जजों की भर्ती के लिए # *न्यायिक_नियुक्ति_आयोग* का गठन होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता है ? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
7️⃣ संविधान संशोधन अधिनियम 1976, के *42 वें संशोधन* के अनुसार जजों की भर्ती के लिए *ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस* का गठन किया जाना चाहिए! यह बिल संसद में कभी पेश ही नहीं किया गया! इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए !!
8️⃣ संविधान के #आर्टिकल *229* के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय अपने आप को *राज्य मानता* है और राज्य के अनुसार #आर्टिकल *15(4), 16(4) और 16(4 )(क)* का पालन क्यों नहीं किया जाता है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए !!
9️⃣ जब केशवानंद भारती मामले में भी #आर्टिकल *12* के अनुसार *उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को राज्य* माना गया है, तो राज्यों के लिए लागू *_आरक्षण का प्रोविजन* उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया गया? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
1️⃣0️⃣ जब *ओबीसी, एससी-एसटी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री* बन सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी *अनोखी प्रतिभा* होनी चाहिए? इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए!!
1️⃣1️⃣ यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरिट ही आवश्यक है तो # *ऑल_इंडिया_जुडिशरी_सर्विस* का गठन करके खुली प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।
*(कट पेस्ट करके इस मैसेज को आगे बढ़ाते रहिये, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में शामिल हो सकें और सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों को आईना दिखाया जा सके, जो *खुद* *को देश की जनता का भगवान और संविधान से भी बडा समझते हैं l)💐💐*
सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य काम है उसे करने करने में वह पूर्ण रूप से असमर्थ है न्याय करने की तो छमता ही खत्म हो चुकी है अब सिर्फ आर एस एस की हां हजूरी करना सुरू कर दिया है न जाने कितने मुदमे जो सिर्फ छः महीने में खत्म हो जाने चाहिए वह 20-20 वर्षों से भी अधिक मक्कारी करते हुए खीचे जाते हैं।
सवर्णों मे भी क्रीमी लेयर का लाभ कोन
ले रहा है यह भी देखा जाय इसका स्तर
नीचे तक लाया जाए
जिस प्रकार से ओबीसी जाति पर नॉन क्रीमी लेयर और क्रिमिलियर लागू है इस तरह से एससी एसटी समाज पर भी क्यों लिया और नॉन- क्रीमी लेयर कानून लागू होना चाहिए
जस्टिस महोदय,पढ़ने वाले गांव के ज्यादा है आज पुलिस अधिकारी,तहसीलदार,एसडीएम,बैंक मैनेजर के बेटे उनके पिता की तरह नही बन पा रहे है।जबकि गरीब और लोअर मिडिल एससी एसटी बड़े पदों को पा रहे है।
क्रीमी लेयर अभी पास नहीं होनी चाहिए अभी भी एससी एसटी बहुत नीचे हैं थोड़ी और समय देना चाहिए
सुदामा कोटे में क्रिमीलेयर क्यो नही पहले किया गया कोल्जियम के जज साहब के द्वारा
अमिरो के बच्चों को आरक्षण क्यों चाहिए,
संविधान की अवहेलना करणे की सजा मिलनी चाहिये
यह पिछड़े बंचित को अमृत के समान है
सुप्रीम कोर्ट संविधान के उपर नही .
जो क्रेमिलीयर होंगे वह निचे वालो की fir कभी मदद नहीं करेगे. और sc me फूट पड़ jaigi
आरक्षण जरूरत मनंदो को ही मिलना चाहिए
suprim court ka bahut sundar vichar hai🎉🎉🎉
सुप़िम कोट के वकील सही किया है यह टी के लोग समझ नहीं रहे है
OBC ko Aarakshan 27% se badhakar 32% kiya jaaye
क्या भारतीय जनतंत्र मे अगड़ा समाज को न्याय मिलना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट सांसद विधायक मंत्री आज दलित पिछड़ा मुस्लिम के लिए अगड़ों को जहर दे रहे हैं। भारत का संविधान अगड़ों के लिए मंदिर मठ के लिए ज़हर है। रघुवंशी ❤❤
देश में बिना आरक्षण के ही बृहाम्मण जाति जो देश की जनसंख्या का सिर्फ 4% होते हैं,देश में सभी संस्थाओं पर हर जगह कब्जा किए है, देखा है कि नहीं, आरक्षण की सीटें तो हमेशा ही खाली पड़ी रहती हैं।
Remove collagium
कालेजियम सही है ,
Well done by the SC court
इस फैसले से आरक्षण का लाभ आखिरी पायदान पर खड़े वयक्ति को मिल सकेगा ।बहुत सुन्दर फैसला है।
Cji ko paper leak nahi dikhata par sc st ka reservation bahut jaldi dikhta hai
NO RESERVATION SHOULD BE GIVEN TO ANY CASTE AS TIME LIMIT HAS ALREADY LAPSED. ONLY POVERTY BASED RESERVATION SHOULD BE GIVEN TO IMPROVE LIVELIHOOD OF POOR. OTHERWISE, THIS WILL CREATE BANGLADESH LIKE AWKWARD SITUATION IN OUR COUNTRY ALSO.
मुफ्त की रोटी खाने वाले अपने से निचले वंचित तबके का फायदा नही देख सकते हैं। मुफ्त की रोटी पीढ़ी दर पीढ़ी खा रही है।
Bahut Shi 😊
Desh ke bare me sab kab sochenge sab apna jeb job lenge lekin desh ke liye kuch karne ki baat aayegi hath khade karenge sab desh se bada kuch nahi hona chahiye ❤❤❤❤jai bharat jai bharat maa❤❤
Creamy layer hi kyu, pura reservation system hi abolish hona chahiye. Only BPL should be there, no catism no reservation.
जो लोग सरकार को इनकम टैक्स देता है उसे क्रीमी लेयर में माना जाना चाहिये। ऐसा न करन न्याय विरुद्ध है।sc,st,obc में क्रीमी लेयर इनक टैक्स को ही आधार माना जाना चाहिए।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का पालन किया गया है, किया गया है तो बताइए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी एससी एसटी के कितने जज है ।
पिछले 10 साल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए देश हित में क्यों की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा देश का संविधान हे !!
सविधान विरोधी फैसला हे सुप्रीम कोर्ट का!!
This was needed for not depriving the other Dalits from suffering inspite of SC/ST reservation
Supreme court decision is right. But reservation should be totally abolished. Economically and socially back ward classes should be given assistance otherwise but not in job or in any spare.
इस जज बेंच में 90 % जज सवर्ण है .
Ye justice ko Kab se h in sabko hatana chahiye ye bhi bahut dino
Se high cort m h .
Jo creemi layer m unko inki kurshi milani chahiye
देश की न्यापालिका कार्यपालिका विधायिका मीडिया सड़ गया है, अंधेर नगरी चौपट पीएम, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुर्दाबाद - श्री मांझी अंतरराष्ट्रीय समाजवाद पंचशील कार्यालय दुर्ग भारत गोंडवाना 1951.
Bahut badya nirnay suprime cort ka
सुप्रीम कोर्ट संविधान पडे
समानता का अधिकार लाना होगा सभी वर्गो की जमीन बराबर होनी चाहिए आय बराबर स्वं हो जाएगी आरक्षण का मुद्दा तो छूआ छूत , जाति प्रथा, ऊंच नीचे, भेदभाव से संबंधित था और आजकल भी बहुत ज्यादा है
SUPREME COURT KA VERDICT 100000000% CORRECT FOR DOWN TRODDEN SC/ST/OBC . IT SHOULD BE EFFECTED IMMEDIATELY.
sc st obc k reservation 75 per hona chaheye
Sabse pahle supreme court se hi category ki vyavastha honi chahiye.kiska kitna bhagidaar hai?