खनिज-युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने के राज्य सरकारों का अधिकार बरकरार | July 25 | India Legal
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- čas přidán 8. 09. 2024
- #IndiaLegal #indialegalshorts #LegalNewsUpdate
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने आठ-एक के बहुमत से मिनरल्स की रॉयल्टी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि राज्यों के पास मिनरल्स पर टैक्स लगाने का अधिकार है और केंद्र का माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, कानून राज्यों के इस अधिकार को सीमित नहीं करता है।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंव अन्य में अपने फैसले की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर एशियन रीसर्फेसिंग के तहत हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम संरक्षण आदेश स्वतः ही रद्द हो जाता है, लेकिन मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है तो स्थगन रद्द करने की तिथि से अमान्य और निष्क्रिय हो जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है....
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए उनके कानूनी मुलाकात को बढ़ाने की इजाज़त दी है....
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे साजिशकर्ता होने का आरोप है....
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