गलत सज़ा का जिम्मेदार कौन है?
Vložit
- čas přidán 28. 06. 2024
- Who is responsible for wrong punishment?
I like to share and discuss complex issues in simple words for you.
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢25 years of experience in leadership positions in the corporate world, including financial & commodity markets
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
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जब ED के पास सबूत नहीं था तो कोर्ट ने जेल कैसे भेज दिया। जेल तो कोर्ट के आदेश से होता है।
जज साहब जो कह दिया उसी को सच मान लेना जल्दबाजी होगी क्योंकि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि एक अदालत आजिवन कारावास का सजा देता है और दूसरा बाइजजत बरी कर रहे हैं
बिल्कुल सही।
देश की जनता को अब जजों पर विश्वास नहीं रहा है
अगर हेमंत सोरेन ने कुछ नही किया तो फिर नऊ समन तक भाग क्यों रहे थे ?
Maal khule dil se pahuncha hai janaab..
इसीलिए भाग रहे थे । छः महीने जेल में बिना कुछ ग़लत करे
जब कभी तेरे पास भी पुलिस या ईडी आयेगा तब तुम को पता चलेगा हेमंत सोरेन काहे भाग रहा था
अभी हाल ही में कोर्ट ने कहा मेरे पास समय नहीं इतने सबुत देखने के लिए मुझे जमानत देनी है फिर अधिकारी क्या करें।
केजरीवाल व हेमंत दोनो की स्वीकृत जमानत फैसलों में न्याय का बिन्दु मात्र भी नहीं दिखता है। जमकर भ्रटाचार राशि का लेनदेन हुआ होगा। जाँच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में इनके विरुद्ध याचिका दायर करना चाहिए।
परवनना और यदुरपपा को जमानत मिली तो ठीक है
इन बातो से जनता का भरोसा सरकारों से उठ जाता है और रिश्वत का बाजार सुचार रूप से चलता रहता है और जनता मजबूर हो जाती है
न्यायालय का महिमामंडन करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि अदालतों में जो करोड़ों मामले लंबित हैं उन जजों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? गरीब लोग सुनवाई के अभाव में जेल में सालों से सड़ रहे हैं। केजू के मामले की मनचाही सुनवाई हो रही है। केजू ने अदालतों की औकात बता दी है। पैसा फेंको तमाशा देखो।
मोदी जी ? भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया। आप कीस दुनिया की बात कर रहे हैं
आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए, चाहे लिए लोकतंत्र कोई भी स्तंभ हो, जिम्मेदारी के ही अभाव में झूठ और मनगढ़ंत विमर्श का धंधा ख़ूब फल-फूल रहा है।
Ed के पास सबूत है लेकिन हमारे देश की जज करप्ट है
कोर्ट ने 2500 महीलाओं का यौन शौषण करने वाले परवनना को जमानत दे दी , नाबालिगों का यौन शौषण करने वाले यदुरपपा को जमानत दी तो कोर्ट इमानदार थी । जिन पर झुठे केस उन को जमानत दी तो कोर्ट बेइमान।
सर, इस तरह का प्रावधान उन लोगो के खिलाफ होना चाहिए जो झूठे और फर्जी केस करते है, झुटी गवाही देते है,अपनी व्यग्तिगत लड़ाई में गलत मुकदमे करते है जैसे sc st act aur भी कई और। इसमें निर्दोष को तो मुसीबत झेलनी ही पड़ती है भले ही वो jhuta मुकदमा हो।
सबसे पहले नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए
बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए करप्ट अधिकारी को
यदि ईडी के पास सबूत नहीं थे तो फिर कोर्ट ने हैमंत सोरेन को पिछले पांच महीने से जेल में क्यों रखा था और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों जमानत याचिका खारिज की क्या जज नही बिक सकता।
सोरेंन लोक सभा में प्रचार नहीं कर पाया, उसको जमानत तो दी नहीं केजरी को दे दी थी
दोनों पर झुठे केस हैं । असली केस वाले प्रफुल पटेल , अजीत पवार , ?
मुख्यमंत्री होते हुए खुद की कंपनी को ठेका दिया था उस केस का क्या होगा।
ईडी ने अपील के लिये समय मांगा कोर्ट ने नही दिया । राहुल को अपील के लिये एक माह का समय मिला । और केश का पता नहीं । बहुत होशियार है और चुप बैठे हैं कहाँ है केश । कृपया विचार करें। धन्यवाद ।
नेता तो कभी गलत होही नहीं सकते, कोर्ट तो काभिभी गलत निकाल दे नहीं सकते..... ..... जो कूच गलात होता है वह आम् जनता से ही होता हैं और उन को तुरंत शिक्षा होना जरुरी है
घोटला तो हुआ होगा सोरेन का बाप खुद रिश्वत लेने के चक्कर मे जेल गया था
Kanoon to Banna chahynirdo
Kanoon to Banna chahiye Nirdosh ko jail bhejne per padadhikari ko saja dena chahiye
यही बात हाल महाराष्ट्र मे चल रहा है। आज जो पब और हाॅटेल्स पर बुलडोझर सरकारी अधिकारी चला रहे है, वह मुख्यमंत्री के आदेश की सुचना का राह देख रहा धे। क्यु इसके पहले उन्हाळी ड्युटी नही थी।
जज के फैसले भी विश्वसनीय नही है आज पैसा पर सब बीक रहे है कानुन सही नही है
जेल भेजने वाले जज को जेल में भेजना चाहिए या फिर जिसने अभी जमानत दिया उसको। न्याय व्यवस्था ने देश का विश्वास खो दिया है।
Sardana ji I am a UK resident,I am sad justice system in India is just a crap.
न्यायिक कार्य सबसे बड़ा है अहंकार से ग्रसित है
न्यायलयों में जब तक ईमानदारी नही होगी न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है।
Sab to fir aise department hi bandh karana chahiye. No police,, No ed or cbi. The need is of reform in judiciary.
Nice analysis, sir...officials of ED responsible for detain of Soren in judicial custody must be given exemplary punishment
Sardhana ji aapne aaj bhut h aachha mudda uthaya h ish Bharat desh me aisa he hota h bhut he change karne ke jarurat h
सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% लोगो को खून या कत्ल करने पर सजा मिलती हैं बाक़ी छूट जाते हैं तो कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए।
"सब मिले हुए हुए हैं जी".......जिसका जहां जोर और रौब है व़ो नेता, अधिकारी, इंस्पेक्टर अपने "तरीकों"से काम करता है।कोई फँसे,कोई बचे,इन्हेँ कोई फर्क नहीं पड़ता।
भ्रष्टाचार मिटाने में सभी को कड़ी दर कड़ी अपना सहयोग कानूनी तरीक़े से अवश्य देना चाहिए।यदि हम किसी छोटे भ्रष्टाचारी की शिकायत उसके ऊपर के अधिकारी के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि वही अधिकारी और भी "बड़े वाला"है।इसलिये पीड़ित छोटेवाले से ही "सेटिंग गेटिंग"कर अपने कामकाज में लग जाता है।......वंदेमातरम😊
We sanatanaes are thankless that voted for antinational elements. BJP should bring UCC and repeal worship act and wagfboard with out delay Jai Shri Ram
कानून और न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन और सुधार की जरूरत है
एक दम सही बात है
बिलकुल accountability होना चाहिए
आप का कहना सही है गलत फैसला करने वाला गलत जांच करने वाला गलत
अरोप लगा कर जेल भेजवाने वालो को सजा मिलना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उस का भरपाई करना होगा इस के लिए सब से पहले भाजपा अमीत मोदी को हटाना होगा
Sardana sab.Your videos are really very logical.Koti koti Naman आपकों. Hariom
I appreciate Sri Sardana the way in which he put up his comments/opinions to eradicate the corruption. Thanks.
जब बड़े फँसते है तब आपको क़ानून दिखाई दिया
सही मुद्दा उठाया🎉 jai maharastra❤
आजकल हम हर रोज फिल्म " गंगाजल " देख रहे हैं।
भारतीय कानून एवं संहिता में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कर्मचारी एवंजांच अधिकारी की स्पष्ट जिम्मेदारी होना चाहिए ,।जरूरी है कानून स्पष्ट और न्याय संगत होना चाहिए ताकि बेवकूफ होकर आदमी न्याय की अपेक्षा कर सके लोकतंत्र में जनता से चुनिवी सरकार का यह मौलिक कर्तव्य है इसके लिए विपक्ष को भी आगे आकर कानून बनाने में सहयोग करना चाहिए
जमानत दिया है निर्दोष नही साबित किया है। एफआईआर रद्द नही किया है।सोरेन को जमीन खरीदने के लिए आप ने उधर दिया था क्या।
Bjjp leaders deceive sorenji due to bjjp threaten to Sorrento support to bjjp. Punishment is given to wrong doing officer.i salute to Vijay ji ,god bless u for your daring truthful speech
सहमत ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए
हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी ,जवाबदेही और मासिक लक्ष्य (Target) तो तय होना ही चाहिए और उसी अनुसार उसके वेतन और प्रमोशन का निर्धारण भी होना चाहिए।
सोरेन अगर सही है तो अदालत को ईडी के अधिकारियों पर कठोर दंडातमक सजा भी आबशयक किया जाना चाहिए
Ji ekdam sahi...yahi law judges ke liye bhi laagu hona chahiye...
गलत गिरफ्तार करने वाले ED CBI officers ko punishment milna chahiye
VIJAY SARDANA SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
महोदय आप जो सुझाव दे रहे हैं ,हैं तो उचित किन्तु आज के नेताओं से यह आशा रखना निरर्थक है।क्योंकि उनका किसी को न्याय देना उद्देश्य ही नहीं हैं।
I always appreciate you
जब ED के पास सबूत नहीं था तब गिरफ्तार क्यों कि और सबुत थे तो पैरवी ठीक से क्यों नहीं किया। अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ईडी सीबीआई हो या कोई भी राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक नौकरशाही से लेकर बिजनेसमैन तक सबके संपत्ति और धन दौलत की जांच नियमित अंतराल पर चेकिंग होते रहना जरूरी है
सोरेनजी ५-६ महीने जेल मे रहे, सबुत देखकर कोर्ट ने ही ऊन्हे जेल भेजा तथा रखा, अब कोर्ट ही ऊन्हे सबुतो के अभाव मे बरी कर दिया।
कुल मिला कर न्यायिक व्यवस्था मे आमुलचुल परिवर्तन की आवष्यकता है।
@@prakashjaiswal1720 पूरी दाल भयंकर काली लग रही है
कोठे की कार्यशैली पर भी दो शब्द बोलते। ये भी हो सकता है कि जज बिक गया हो!!!
@@user-tb5cd3uf3p धन दौलत बिट क्वाइन बहुत कीमती होता है।
I agree with your submission regarding accountability of public servants. Further I want submit that finally all the disputes reach before the Courts of law, where a huge backlog, so I want supplement with your submission that almost all types of civil cases should be Refer to arbitration, we have huge qualified arbitrators but not judges, due to lack infrastructure. Then most Courts time will spent on adjudication of Criminal matters, that will be able to dispose early.
न्यायालय न्यायाधीश भी अब विश्वसनीय नहीं रहे। अजीब फैसला उड़िसा मे हुआ है।
Your suggestions for reducing corruption are very correct.
A very good analysis. Law should be enacted fixing accountability and provisions must be made for inaction/malicious actions of the Govt. servants.
तन्त्र के अक्षम, भ्र्ष्ट,कामचोर व निकम्मे दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए।
लोकतंत्र की संरचना ही ऐसी है जिसमें भ्रष्टाचार गतिमान ही रहेगा। सन् 1947 आजादी के बाद से अब तक यही देखने में है। हर एक अपराध के पुख्ता सबूत उपलब्ध कराने के कौन से उपाय है। सरकारी कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त होने का मुख्य कारण सरकार का संरक्षण होना है। आज की जरूरत जिला स्तर पर लोक सेवको के विरूद्ध सुनवाई को न्यायाधिकरण की है।
अच्छा विषय, अगर सबूत नहीं तो क्यों गिरफ्तार
New law protecting police😮 is in operation from today. The judicial system is also not looking at the damage to the person. For this Mamata Banerjee has placed her frank opinin on judiciary where the CJI was sharing a platform.Very appropriate argument against the loopholes.
आपने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आम जनता या सरकार का ध्यान आकर्षित किया है__झूठी केस में फसाने वाले सरकारी कर्मचारी से, दाद मांगने का प्रावधान होना चाहिए _ सौम्य सजा याने एक से तीन महीने तक निलंबन वगैरा वगैरा __ ed ki सुनवाई एक जज्ज के सामने या दो जज्जो के सामने हुई, यह बताया नही__
अब जनता को भारत के न्यायाधीशों पर विस्वास नही रहा। सब रिश्वत खोर भर गये है
Yes you are right sir I hope government take an action like this subject and make the new law about 👍
कोर्ट को भी सावधानी पूर्वक सभी उपलब्ध तथ्यों को देखकर ही, आरोपित को इडी/सीबीआई/ पुलिस/ज्युडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिये।
भारत में कभी एक भी अपराधी नहीं है, नेताजी तो बहुत दूर की बात है।
You are absolutely right Sir...👍👌💪🙏
I think suggestions made here are good & logical
Yes sir, your suggestion are valid, send to pm, p.o, hm, other concerned departments
Billion salutes to you sir ji for suggestions!
It's matter of great concern
Vijay Ji🙏🙏👏👏🌹🍁Compliments for a need of the hour in-depth presentation which our government must look into very seriously! Kind regards. APC Consulting Corporate Detective / Investigator.
यह तो कपिल सिब्बल का कमाल है। आप कानून के जानकार हैं। जेल कोर्ट भेजता है एडी नहीं । क्या ऊस जज को जेल भेजा जणा चाहिये।
Sir l am seeing ur all the videos.l think u richly deserve to be the adviser to pM Modiji. U know the pulse and remedy of all the subjects.Moreover u are an Engineer & IIM from Ahemdabad.I honestly salute u
अब देश की अदालतों पर बिश्वास नहीं किया जा सकता।
हमारी न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं रहा आज कल देश मे
सरदाना जी, मैं बहुत पहले से इस पर गहन चिंतन में हूँ.. कि जो सरकारी अधिकारियों के लिए इम्युनिटी अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों के लिए दी थी..
क्या अब अमृतकल में भारत के. पब्लिक सर्वेंट की भी प्रोफेशनल जिम्मेदारी यह नहीं होनी चाहिए.?? जैसे प्राइवेट कंपनी में।
यह सबसे पड़ा प्रश्न है. और भ्रष्टाचार नियंत्रण, उन्मूलन नही, में यह सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तंत्र के अधिकारियों की इम्युनिटी हटाकर.. उन्हें प्रोफेशनल बनाया जाए। ॐ
कंद-मूल मिठाई पर निर्भर है
Officers must be accountable for their wrongful act
Sir, it is highly valuable video you have or anybody has made in regard to removing corruption from the scene. You have reached to the root of the problem. If your suggestions are implemented it's most likely that this menace which is hollowing the system may be fought with successfully. Your attempt highly commendable, inspiring and practical.
Sirji court ab nam ki rah gayi hai court ke phaisle sab mili Bhagat ho Rahi hai
प्रार्थना = सर भारत की तुलना अन्य विकसित देशों की न्याय पालिका से करते हुए, न्यायिक सुधार पर वीडियो बनाय..... आपकी बहोत कृपा होगी
Dear Mr Sardhana
You have raised this issue is very important.
In fact I wish, as you said you must pursue any MP of any party to bring private. Bill in Parliament and must do proper voting.
I have also suffered with such activities of inspector. You are senior advocate and file a pIL in SC to fight with system.
Hope you will take care of this issue..
Regards
K k agarwal
MPMLA case में आप शक के आधार पर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जबकि CRPC में investigating officers केवल शक के आधार पर अरेस्ट कर sakta है l MPMLA केस में इसीलिए investigating officers substantial proof के बाद ही अरेस्ट करते हैं l MPMLA case में यह भी प्राविधान है कि यदि investigating officers बिना substantial evidence के अरेस्ट करता है तो investigating officers को दो साल की सजा का प्राविधान है।
यह बहुत जरूरी है
Bahut hi achha सुझाव है।
बिल्कुल आपकी सलाह लाख टके की है सर
Judiciary reform karo **
Time bond judgement ,
Officers ko bhi sajja do **
Sarkaree jami thee ?? Complain kon karta ??
Record kya kahta hai , Ranchi ka bacha bacha janta
hai ??
Sardana jee 2010 kee pahlee ye jamin kiskee thee ??
RACORD MEE BHI GHOTALA HUWA HOGA ??
बिल्कुल सही सुझाव हैं आपका।
जमानत मिली है या बाईज्जत बरी किया है.
Sir l salute u and u richly deserve to be adviser of PM MODI.MOREover u are Engineer & IIM from Ahemdabad
सरकारी सभी कामकाज के लिए ओनलाइन प्लेटफार्म पर डेटा पब्लिक अपलोड करादे कोम्पयुटर का सोफ्टवेयर ही बतायेगा कि कोनसे डोक्युमेंट अपलोड करना है कोनसे विभाग से संबंधित प्रमाण पत्र लेना है कोन सी साइट पर वह प्रमाण पत्र मिलेगा सब डोक्युमेंट अपलोड करने के बाद सोफ्टवेयर से ही जांच हो जायेगी पब्लिक को जो सर्टिफिकेट या डोक्युमेंट या रीपोर्ट चाहिए वह ओनलाइन ही मिल जायें फेसलेस सरकारी कामकाज को पेपरलेस ओर फेसलेस बनाया जाय 12:51
न्यायधीश यांच्या मालमतेची चोकशी करून त्यांना सजा द्या तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रजिष्टर यांच्या मालमतेची चोकशी करावी कारण तारीख वाढविण्यासाठी पैसा रजिष्ट्रार घेतात
अगर ई डी ने गलत ढंग से गिरिफ्तार किया था तो फ़िर न्यायालय ने बिना उस्को समझे जेल कैसे भेजा? जेल तो न्यायालय भेजता है
Very good suggestion. Must implement
अश्वनी duve जी सही कहते हैं कि हर जिले या कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन लगाई जाय जिसे की सच्चाई सामने आ जाएगी पॉलीग्राफ टेस्ट ko अनिवार्य किया जाय
Wrong judgement must punishable.
जुडीशरी में भी भ्र्स्टाचारि घुसे हुए हैं..... **जयहिन्द**
Right suggestions. Thanks.
क्या कोही अधिकारी किसीको जेल भेज सकता है ? कोर्ट के आदेश के बगैर किसी को जेल नही हो सकती।
It's a very nice interpretation. It should be mandatory to hold the officers responsible. Accountability has to be there otherwise it will continue like this.
जब तक राजनीति में कामचोर, licchad, shaitaan, devil, rakshah ,गैरजिम्मेदार लोग रहेगा ये सब chalega कोई samadhan नहीं h ,manoranjan ठीक है